पश्चिम एसियाको द्वन्द्वप्रति नेपाल चिन्तित, द्वन्द्व चर्किए चौतर्फी असर पर्ने 

काठमाडौं । नेपाल सरकारले पश्चिम एसियामा विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै दिगो शान्ति स्थापनाका लागि हुने सबै कूटनीतिक प्रयास सफल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले शान्ति सम्झौताको पालना हुन नसक्दा पुनः द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको र द्वन्द्व लम्बिए त्यसको चौतर्फी असर पर्ने बताए।

उनले भने, ‘पश्चिम एसिया क्षेत्रमा विकसित घटनाक्रमलाई नेपालले नियालिरहेको छ । उक्त क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्वका लागि नेपालको धारणा यथावत् रहेको छ । दिगो शान्ति स्थापनाका लागि गरिने कुनै पनि कूटनीतिक प्रयास सफल पार्नु अहिलेको सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय हो। शान्ति सम्झौताको पालना नहुँदा द्वन्द्वको अवस्था पुनः सिर्जना भएको देखिएको छ । द्वन्द्व लम्बिएमा यसको चौतर्फी प्रभाव पर्न जान्छ । नेपालको हकमा पनि त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीको सुरक्षामा चुनौती सिर्जना हुनुका साथै रोजगारी, इन्धन, निर्माण तथा पर्यटनलगायत क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।’

प्रवक्ता क्षेत्रीले उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवको कतार भ्रमणबारे जानकारी दिँदै कतारका पूर्व अमिर शेख हमद बिन खलिफा अल थानीको निधनमा नेपालको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना व्यक्त गर्न उपराष्ट्रपति असार ३२ गते कतार गएको र भ्रमण सम्पन्न गरी नेपाल फर्किएको बताए।

उनका अनुसार भ्रमणका क्रममा उपराष्ट्रपति यादवले कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीसँग शिष्टाचार भेट गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पठाएको शोक–समवेदना पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।

यस्तै, प्रवक्ता क्षेत्रीले नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालसामान भारतीय भूमि हुँदै नेपाल ल्याउने प्रक्रियामा कोलकाता–विराटनगर रेल कार्गो सेवा साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार रेलमार्गबाट कार्गो ढुवानी सुरु भएपछि व्यापार लागत घट्ने, ढुवानी प्रक्रिया सुरक्षित र भरपर्दो बन्ने तथा कम समयमा वस्तु आयात गर्न सकिनेछ। साथै सडक ढुवानीमा हुने अतिरिक्त खर्च र ढिलाइका कारण नेपाली आयातकर्ताले व्यहोर्दै आएको विलम्ब शुल्क पनि कम हुने, समग्र पारवहन लागत उल्लेख्य रूपमा घट्ने तथा व्यापार सहजीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास सरकारको रहेको छ।

‘नेपाल भारत पारवन सम्झौता अन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालसामानलाई भारतीय भूमि हुँदै नेपालको सिमानासम्म ढुवानी प्रक्रियामा कोलकता विराटनगर रेल वे काग्रो ढुवानीको कार्य २०८३ साउन १ गते देखी सुरु भएको छ । यो रेल वे काग्रो सुचारु भएपछि व्यापार लागत कम गराउने ढुवानी सुरक्षित र भरपर्दौ हुने एवं कम समयमा बस्तुको आयात हुने हुनेछ । साथै ढुवानीको क्रममा नेपाली आयातकर्ताले व्यहोर्नु परेको विलम्ब शुल्क, सडक ढुवानीको अतिरिक्त भार कम भई समग्र व्यापार पारवन लागत उल्लेख्य रुपमा न्युनिकरण हुने, व्यापार सहजीकरणमा मदत पुग्ने विश्वास गरिएको छ,’ उनले भने ।