तीन महिनामा १६ ओटा ईआईए र ११ ओटा क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन स्वीकृत

काठमाडौं । कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा विकास निर्माणका विभिन्न ४४ ओटा प्रक्रियाहरू सम्पन्न गरेको छ । मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका अनुसार २०८३ वैशाख १ देखि असार ३२ गतेसम्मको अवधिमा १६ ओटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र ११ ओटा आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण (एसडी÷टिओआर) प्रतिवेदन स्वीकृत भएका छन् ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार, यस अवधिमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको बाहुल्यता देखिएको छ । १६ ओटा स्वीकृत ईआईए प्रतिवेदनहरूमध्ये ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकी, ९१.१५ मेगावाटको बूढीगण्डकी नदी, ३५.१५ मेगावाटको माथिल्लो अप्सुखोला, २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला, ३०.४० मेगावाटको माथिल्लो दूधखोला र ३४.३९ मेगावाटको सुपर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् ।

यस्तै, ईआईए स्वीकृत हुने अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूमा बुटवल–पोखरा सडक खण्ड, पथलैया–हेटौंडा–नारायणघाट सडक स्तरोन्नति, कोहलपुर–सुर्खेत–बबई सडक र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन लगायत रहेका छन् । आवासीय क्षेत्रतर्फ काठमाडौंको डिएलएफ ग्रिन अपार्टमेन्ट र स्वास्थ्यतर्फ धनुषाको विनियतरा क्यान्सर अस्पतालको ईआईए स्वीकृत भएको छ ।

क्षेत्र निर्धारण स्वीकृत भएका ११ आयोजनाहरूमा ३२५ मेगावाटको माथिल्लो भेरी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् र १२४.३२ मेगावाटको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना प्रमुख छन् । पूर्वाधारतर्फ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ–चोचा खण्ड, अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल र बेसीशहर–चामे सडकको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले यस अवधिमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) अन्तर्गत एमसीए–नेपालले निर्माण गरिरहेको लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौंडा–न्यू दमौली–न्यू बुटवल–भारत सीमा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरूको परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (च्भ्ःए) पनि स्वीकृत गरेको छ । यसका साथै मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना (१३५ मेगावाट) को पूरक ईआईए स्वीकृत भएको छ ।

वातावरणीय नियम पालना नगरेको भन्दै मन्त्रालयले दुई ओटा ठूला अस्पताललाई जरिवाना समेत गरेको छ । विवरण अनुसार बाँकेको भेरी अस्पताल र काभ्रेको धुलिखेल अस्पताललाई जरिवाना गरिएको हो ।

मन्त्रालयले सोही अवधिमा २ ओटा आयोजनाको म्याद थप गरेको छ भने ५ ओटा आयोजनालाई पूरक ईआईए अध्ययनका लागि सहमति प्रदान गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यस तीन महिनाको अवधिमा जम्मा ४४ ओटा विभिन्न वातावरणीय प्रक्रियाहरू सम्पन्न भएका छन् ।