असुरक्षित नेपालका बाल सुधार गृह : जुनसुकै बेला गम्भीर दुर्घट्नाको खतरामा

काठमाडौं । बालबालिका देशका कर्णधार हुन्, तर तिनै बालबालिका जब कानुनको फन्दामा पर्छन् अनि ‘बाल सुधार गृह’को चार पर्खालमा खुम्चिन पुग्छन् । तर दुःखको कुरा तिनै बाल सुधार गृहहरु यतिबेला गम्भीर संकटमा छन् ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले अपराधमा संलग्न बालबालिकालाई ‘सुधार’ को अवसर दिने परिकल्पना गरे तापनि, व्यावहारिक धरातलमा यी गृहहरू बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि होइन, बरु उनीहरूको भविष्य अन्धकार बनाउने ‘असुरक्षित अखडा’ का रूपमा देखिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सांसद निनुकुमारी कर्णको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले हालै गरेको स्थलगत निरीक्षणले नेपालका बाल सुधार गृहको अवस्था अत्यन्त दयनीय र संवेदनहीन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यो प्रतिवेदनले सुधार गृहको कमजोर क्षमता र नीतिगत अस्पष्टताको एउटा निकै कहालीलाग्दो तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ ।

देशभर नौं वटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन् । तर, यी गृहको वास्तविक अवस्था सुन्दा जोकोहीको मन सिरिङ्ग हुन्छ । उपसमितिकी संयोजक कर्ण भन्छिन्, ‘भक्तपुरको अनुगमनमा जाँदा एउटै भवनमा महिला र पुरुष दुवैलाई राखेको पायौँ। यो आफैँमा ठूलो सुरक्षा जोखिम हो । किनकि विगतमा यही सुधार गृहमा भीषण द्वन्द्व समेत भएको थियो ।’

भैरहवास्थित बाल सुधार गृहको अवस्था त झनै भयावह छ । १११ जना बालबालिकाका लागि अत्यन्त साँघुरो भवन, त्यसमाथि तला थपेर चार तला बनाइएको छ । एउटै कोठामा ३० देखि ३५ जनासम्म बालबालिका कोच्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सुत्नका लागि बेडको अभाव छ, एउटा सानो ओछ्यानमा दुई–तीन जना बालबालिका कोचिएर सुत्छन् । ११ वर्षका अबोध बालकदेखि २३–२४ वर्षसम्मका युवाहरूलाई एउटै कोठामा राख्दा उनीहरूको मनोवैज्ञानिक र शारीरिक सुरक्षाको अवस्था कस्तो होला ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।

वर्गीकरणको अभावमा अपराधको उर्वर थलो

सुधार गृहको सबैभन्दा ठूलो त्रुटि भनेको वर्गीकरणको अभाव हो । ज्यान मार्ने जस्तो गम्भीर मुद्दामा फसेका किशोर र लागू औषध ओसारपसार वा सानोतिनो झैझगडामा परेका बालबालिकालाई एउटै कोठामा राखिएको छ । यसले गर्दा सुधार गृहहरू सुधार गर्ने स्थानको साटो एकआपसमा अपराध सिक्ने र सिकाउने अपराधको विद्यालयका रूपमा विकसित हुँदै गएका छन् ।

‘त्यहाँ न शिक्षाको व्यवस्था छ, न खेलकुद, न त सरसफाइ नै । बालबालिकाहरू दिनभर कोठाभित्रै थुनिन बाध्य छन्। भान्सामा खाना पकाउने जिम्मा पनि ती साना बच्चाहरूकै काँधमा छ । सिनियरले जुनियरलाई गाइड गर्ने कल्चर रहेछ । सिनियरले जुनियरलाई सुरक्षा दिने वातावरण रहेछ,’ भैरहवाको अवस्थाबारे कर्णले भनिन् । भैरहवाकै अवस्था देशका धेरै सुधार गृहहरुले गुजारिरहेका छन् ।

कानुनी जटिलता र न्यायको ढिलाइ

बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ३६ ले १० वर्षभन्दा माथि र १४ वर्षभन्दा कम उमेरका लागि बढीमा एक वर्ष सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै १५–१६ वर्षका बालबालिकालाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजाएको आधा सजाए हुने व्यवस्था गरिएको छ तर व्यवहारमा १५–१६ वर्षका बालबालिकालाई वर्षौंसम्म कैदमा राखिएको छ । १८ वर्ष पुगेपछि पनि बाल सुधार गृहमा नै बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले उनीहरूको जीवन बर्बाद गरिरहेको छ ।

‘१५–१६ वर्षको बच्चालाई १० वर्षको कैद सजाय भयो भने ऊ २८ वर्षको हुन्छ । त्यसपछि ऊ समाजमा फर्केर के गर्न सक्छ ? न ऊसँग पढ्ने अवसर हुन्छ, न कुनै सीप । हामीले बाल अधिकारको कुरा गर्छौँ, तर कानुनले त उनीहरूलाई कैदी सरह व्यवहार गरिरहेको छ,’ सांसद कर्ण भन्छिन् ।

तीनवटै सुधार गृहमध्ये कास्कीको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको उपसमितिले जनाएको छ ।

सारङकोट जाने बाटोमा रहेको सुधार गृहमा बसोबास, सरसफाइ र भौतिक पूर्वाधार अन्य दुई जिल्लाको तुलनामा व्यवस्थित भेटिएको छ ।

यद्यपि, त्यहाँ पनि कानुनी तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीहरू भने यथावत् रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सरकार समस्याप्रति जानकार रहेको र सुधारका लागि विभिन्न काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।

हालै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमासुधार गृहको अवस्थाबारे छलफल गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले बालबालिकासम्बन्धी कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको र विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगबाट सुझाव संकलन गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

प्रवक्ता बुढाले भने, ‘हामीले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल ग¥यौँ। प्राप्त सुझाव मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक ग¥यौँ। त्यसपछि १० वटा मन्त्रालय र आयोगबाट राय–सुझाव लिएर अहिले कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। कानुन निर्माणको क्रममा आवश्यक सुधारहरू त्यहीअनुसार हुनेछन्।’

भक्तपुर बाल सुधार गृहमा बालक र बालिकालाई एउटै स्थानमा राख्नुपरेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले संरचनागत सुधार गरिरहेको पनि उनले बताए।

उनका अनुसार भक्तपुर सुधार गृहलाई बालिकामात्र राख्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ भने अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षमा रहेका बालकलाई अस्थायी रूपमा मात्रै राखेर फैसला भएपछि अन्य सुधार गृहमा स्थानान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

‘भक्तपुरमा बालिका मात्रै राख्ने गरी संरचना मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएका छौँ । बालकहरूलाई संक्रमणकालमा मात्रै राखिनेछ र फैसला भएपछि अन्यत्र व्यवस्थापन गरिन्छ,’ उनले भने।

बाल सुधार गृहमा रहेका अधिकांश बालबालिका जबर्जस्तीकरणसम्बन्धी मुद्दामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए।

‘अहिले रहेका बालबालिकामध्ये करिब दुईतिहाइ जबर्जस्तीकरणसम्बन्धी मुद्दामा छन्। त्यसैले फौजदारी कानुन संशोधनका क्रममा यो विषय पनि समेट्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ उनले बताए।

१८ वर्षमाथि र मुनिकालाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले मोरङ, पर्सा र उपत्यकाबाट केही बालबालिकालाई नुवाकोटस्थित सुधार गृहमा सार्ने प्रयास गरिएको भए पनि धेरैले स्थानान्तरण हुन नमानेको बताए।

प्रवक्ता बुढाले पर्सामा दुई बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक बाल सुधार गृह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी पनि दिए।

‘वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सहयोगमा आधुनिक बाल सुधार गृह निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । अन्य जिल्लामा पनि क्षमता विस्तार र नयाँ भवन निर्माणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सुधार गृहमा शिक्षा र अनुशासन सुदृढ गर्न योग, ध्यान, नैतिक शिक्षा तथा मनोसामाजिक परामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति, बालकोष र बाल संरक्षण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

‘प्रत्येक स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति सक्रिय हुनुपर्छ । बालकल्याण अधिकारी नियुक्ति अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छौँ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले दक्ष जनशक्तिको अभाव बाल सुधार गृह व्यवस्थापनको अर्को चुनौती भएको स्वीकार गर्दै क्रमिक रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन र पूर्वाधार विस्तार गर्दै लैजाने जनाएको छ।

उनले भने, ‘भक्तपुरलाई बालिकामात्र रहने सुधार गृहका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर भवन मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएका छौं। अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षमा रहेका बालकलाई अस्थायी रूपमा मात्र राखिनेछ।’

योग, ध्यान र मेडिटेसन क्लासहरू सञ्चालन गरिएको, केही ठाउँमा भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको र नेपाल बाल सङ्गठनका समस्याहरूलाई सामाजिक विकास ऐन ल्याएर सुधार्ने योजना रहेको प्रवक्ता बुढाको भनाइ छ।

तर, वास्तविकता के हो भने, स्थानीय तहमा हुनुपर्ने ‘बाल कल्याण अधिकारी’ को नियुक्ति र ‘बाल कोष’ को स्थापना अझै पनि कागजी प्रक्रियामै सीमित छ ।

यस्तै, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले १८ वर्षमुनिका र १८ वर्ष पूरा गरेका व्यक्तिलाई एउटै बालसुधार गृहमा राख्न नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणयुक्त खाना, खेलकुद सामग्री, मनोविमर्श र निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

पौडेलले भने, ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भएका र न उमेर पूरा नभएकाहरूलाई एकै ठाउँमा राखिनु हुँदैन । सुधारगृहमा राखिएका बालबालिकाहरूलाई पर्याप्त खेलकुदका सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोविमर्शलगायतका विषयमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन । यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्दछ । बाल अदालत र बाल इजलासहरूलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाई बालबालिकासँग जोडिएका मुद्दामा छिटो फैसला र निर्णय दिने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ ।’

उनले जोखिममा परेर सुधारगृह पुगेका बालबालिकालाई उद्यमशीलता र जीविकोपार्जनसम्बन्धी सीप प्रदान गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहदेखि नै अभिभावक शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

साथै, बालबालिकाको गोपनीयताको संरक्षण, बालमैत्री सुधारगृह, स्थानीय तहमा प्रभावकारी बाल संरक्षण प्रणाली र बालबालिकाको उच्चतम हितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

पौडेलले एउटा घटनाका आधारमा सबै बालबालिकालाई अपराधीको रूपमा चित्रण गर्न नहुने र उनीहरूको गोपनीयताको अधिकारको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘एक घटनालाई आधार मानी सबै बालबालिकाहरू खराब छन् भनी चित्रण गरिनु, उनीहरूका गोपनीयतालाई सार्वजनिक गर्ने विषयतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ । उनीहरूको गोपनीयताको अधिकारको संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ ।’

के हो समाधान ?

सुधार गृहका समस्याको दिगो समाधानका लागि समितिले दिएका सुझावहरू यस्ता छन् ः

वर्गीकरण र छुट्टै व्यवस्था ः अपराधको प्रकृति र उमेर समूहअनुसार बालबालिकालाई अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्छ।

पूर्वाधारको विकास ः साँघुरा कोठाबाट मुक्त गरी खेलमैत्री र खुला वातावरण भएको सुधार गृह निर्माण गरिनुपर्छ।

न्यायको सुनुवाइ ः मुद्दाको फैसला छिटो गरिनुपर्छ। कैयौँ बालबालिका अनावश्यक रूपमा वर्षौंसम्म पुर्पक्षका नाममा थुनामा बस्नुपरेको छ ।

सामाजिक र पारिवारिक सचेतना ः बालबालिकालाई लागु औषधको ओसारपसारमा प्रयोग गर्ने गिरोहविरुद्ध राज्य कडा हुनुपर्छ। अभिभावकले आफ्ना बच्चाको संगत र गतिविधिबारे निगरानी राख्नुपर्छ।

नेपालका बाल सुधार गृहहरू अवस्था हेर्दा आज बालबालिकाको कानुनी अधिकारप्रति राज्यले उपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ ।

बालबालिकालाई सुधार गर्ने नाममा उनीहरूलाई थप अपराधी बनाउनु लज्जास्पद विषय हो। सुधार गृहलाई साँच्चिकै सुधारको थलो बनाउनका लागि कानुनमा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ ।

बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको यो संवेदनशीलतालाई बुझेर तीनै तहका सरकारले तत्काल कदम नचाल्ने हो भने, हाम्रो समाजले भोलि ठूलो सामाजिक विचलनको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

राज्यको लगानी, सुविधा र सुधार गृहमा दिइने शिक्षामा आमूल परिवर्तन आजको प्रमुख आवश्यकता हो । ढिलाइ गरिएको हरेक दिनले एउटा कलिलो बालबालिकाको भविष्यलाई अँध्यारोतिर धकेलिरहेको छ ।