भारतको नयाँ बजेट, पूर्वाधार र प्रविधिमा केन्द्रित, पूँजीगत खर्च १२२ खर्ब

१८ माघ, काठमाडौं।भारतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि महत्वाकांक्षी संघीय बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास, प्रविधि र दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धालाई केन्द्रमा राखिएको स्पष्ट पारेकी छन्। बिदाका दिन बजेट प्रस्तुत गर्नु भारतीय संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक हो।

आर्थिक वर्ष २०२६–२७ का लागि भारतले पूँजीगत खर्च बढाएर १२२ खर्ब भारु पुर्‍याएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो। सरकारले उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने र विश्व बजारमा भारतको उपस्थिति बलियो बनाउने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे कडा नीतिगत निर्णय लिन सरकार पछि नहट्ने बताएका छन्।

बजेटले यातायात पूर्वाधारमा ठूला योजना अघि सारेको छ। मुम्बई–पुणे, चेन्नई–बेङ्गलुरुलगायत सातवटा हाई-स्पिड रेल मार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ, जसले प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूलाई जोड्नेछ।

यसका साथै ओडिसा, केरल, आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुलाई समेट्ने गरी विशेष रेयर अर्थ कोरिडोर निर्माण गरिने भएको छ। यसले खनिजसँग सम्बन्धित उद्योग र आपूर्ति प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

शिक्षा, प्रविधि र युवा लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले स्वास्थ्य र प्रविधि क्षेत्रमा सीप विकासमा जोड दिएको छ। आगामी वर्षहरूमा एक लाख स्वास्थ्य सहयोगीलाई तालिम दिने लक्ष्य राखिएको छ।

भारत सरकारले सेमिकन्डक्टर मिसन २.० सुरु गर्ने घोषणा गर्दै यस क्षेत्रमा ४ खर्ब भारु लगानी गर्ने जनाएको छ। सेमिकन्डक्टरको पूर्ण उत्पादनदेखि आपूर्ति शृंखला विकाससम्म भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

बायो–फार्मा योजना र स्टेम क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउने कार्यक्रममार्फत भारतलाई प्रविधि र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ।

कर प्रणालीमा पनि सुधारको संकेत गरिएको छ। पुरानो कर संरचना क्रमशः हटाउँदै नयाँ कर प्रणालीलाई सरल, कम करदरयुक्त र कम झन्झटिलो बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ।

बजेट प्रस्तुत भइरहँदा शेयर बजारमा सकारात्मक संकेत देखिएको थियो भने सेन्सेक्स सूचकांकमा वृद्धि आएको छ। साना तथा मझौला उद्योग, कृषि अनुसन्धान र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा पनि विभिन्न सहुलियत घोषणा गरिएको छ।

लगातार नवौं पटक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणले भारतमा सन् २०१७ देखि रेल बजेटलाई संघीय बजेटमै समावेश गरिँदै आएको जानकारी पनि दिएकी छन्।