पाकिस्तानमा पत्रकारविरुद्ध अदालतको कारवाहीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार फाउन्डेसन (आईएचआरएफ) ले पाकिस्तानमा हालै भएका अदालतका कारबाहीले प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा मौलिक अधिकारमाथि गम्भीर खतरा पैदा गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) मा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

आईएचआरएफले जारी गरेको वक्तव्यमा पाकिस्तानको आतङ्कवादविरोधी अदालतले विदेशमा बसोबास गरिरहेका केही पाकिस्तानी पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई अनुपस्थितिमै दोषी ठहर गर्दै कडा जेल सजाय सुनाएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

दोषी ठहर गरिएकामा पत्रकारहरु आदिल राजा, शाहिन सेहबाई, डा. मोइद पिरजादा, सैयद अकबर हुसेन, वजाहत सईद खान, साबिर शाकिर र सैयद हैदर रजा मेहदी रहेका छन् ।

फाउन्डेसनका अनुसार उनीहरूलाई मुद्दा दर्ता भएको जानकारी नदिइएको, प्रमाणमा पहुँच नदिइएको र आफ्नो बचाउ प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि सार्थक अवसर प्रदान नगरिएको बताइएको छ । यसले न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा पाकिस्तानको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व—विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (आईसीसीपीआर)—को गम्भीर उल्लङ्घन भएको आईएचआरएफको ठहर छ ।

आईएचआरएफले हालै पाकिस्तानमा हतारमा पारित गरिएका संवैधानिक संशोधनहरूले लोकतान्त्रिक शासन र मौलिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाइरहेको पनि जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टुर्कले समेत यस्ता संशोधनले न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने, सैन्य जवाफदेहिता र कानुनी शासनप्रति चिन्ता बढाउने चेतावनी दिइसकेको फाउन्डेसनले स्मरण गराएको छ ।

फाउन्डेसनका अनुसार पत्रकार तथा आलोचकहरूविरुद्ध आतङ्कवादसम्बन्धी कानुनी संरचना प्रयोग गर्नु उत्पीडनको व्यापक र चिन्ताजनक प्रवृत्तिको संकेत हो । विशेषगरी निर्वासनमा रहेका पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्दै पारदर्शिता र आधारभूत कानुनी सुरक्षाबिना चलाइने यस्ता प्रक्रिया वैध न्यायिक कारबाही मान्न नसकिने आईएचआरएफको भनाइ छ ।

आईएचआरएफले पाकिस्तान सरकारलाई निष्पक्ष सुनुवाइ र कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न, लिखित फैसलाहरू सार्वजनिक गर्न, प्रमाण र कानुनी आधार खुलासा गर्न तथा पत्रकारिता र शान्तिपूर्ण असहमति दबाउन आतङ्कवादसम्बन्धी कानुनको प्रयोग बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्बन्धित निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई घटनाक्रम नजिकबाट अनुगमन गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।

यसैबीच, जनवरी २ मा पाकिस्तानको एक अदालतले सन् २०२३ मा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पक्राउसँग सम्बन्धित दङ्गा भड्काएको आरोपमा केही पत्रकारलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो । उनीहरू विदेशमा बस्दै आएकाले मुद्दाको सुनुवाइ अनुपस्थितिमै गरिएको थियो ।