सहकारी संस्थाहरू ऋणीले समयमै रकम फिर्ता नगर्ने, संस्थाले चासो नदेखाउने र स्थानीय तहले नियमन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्यामा पर्दै आएका छन् । सहकारीबाट लिइएका रकम मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले धेरै सहकारीहरू असहज अवस्थामा पुगेका छन् ।
आफैं अद्यावधिक नहुने सहकारीहरू, स्थानीय तहको कमजोर नियमन र निष्क्रिय संस्थाले समुदायसँगको सहकार्य कमजोर बनाएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पर्वत जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा सहकारी नियमन र अनुगमनको स्थिति कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
फलेवास नगरपालिकाभित्र रहेका ४१ सहकारीमध्ये २५ वटाले मात्र विवरण बुझाएको र १६ वटा सम्पर्कविहीन रहेको महालेखाले जनाएको छ । नगरपालिकाले ती सहकारीहरूको अनुगमन नगरेको र प्रतिवेदन पनि लिएको देखिएन । नियमित अनुगमनको अभावमा सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
कुश्मा नगरपालिकामा दर्ता भएका १०५ सहकारीमध्ये सात वटामा मात्र अनुगमन भएको पाइएको छ । अनुगमनमा सञ्चालक समितिको कमजोरी, एकै परिवारका सदस्यहरूको संलग्नता, नियमन विपरीत ऋण लगानी, सदस्य नहुनेलाई ऋण दिने, मिटर ब्याजमा ऋण प्रवाहजस्ता समस्या देखिएका छन् ।
त्यस्तै, जलजला गाउँपालिकाका ३६ मध्ये १५ सहकारीले मात्र प्रतिवेदन बुझाएको, बाँकी निष्क्रिय रहेको देखिएको छ । पैयुँ गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका र मोदी गाउँपालिकाका सहकारीहरूले समेत सहकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत विवरण पेश नगरेको देखिएको छ ।
महालेखाले सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थित अभिलेख, नियमित अनुगमन, अनियमितता नियन्त्रण र कानुनी कारबाहीमा स्थानीय तह गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, प्रदेश र संघीय कानुनअनुसार सहकारीका सूचना प्रणालीमा विवरण दाखिला गर्ने, अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्ने र संस्थागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
