सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले ११ बुँदे कारण सार्वजनिक गरेको छ । तेस्रो बुँदामा पार्टीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकेको र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट असन्तुलित एवं पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएको छ ।
गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो, जुन असार १० गते प्रतिनिधि सभाबाट र असार १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई असार ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।
जसपाले बजेटमा भाग लिई समर्थन जनाएपछि मात्रै सरकार छोड्ने क्रममा त्यसै बजेटलाई असन्तुलित भन्दै आलोचना गर्नु राजनीतिक रूपमा मेल नखाने देखिएको छ । बजेट नै मुलुकको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने दस्तावेज हो । सरकारमा रहँदा यसबारे धारणा राख्ने, छलफलमा सहभागी भई आफ्नो तर्क राख्ने अवसर जसपासँग थियो । तर, समर्थन दिएर पछि असन्तुष्टि जनाउनुले नीति र व्यवहारमा तालमेल नभएको देखिन्छ ।
यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि बजेट पूर्ण रूपले संसद्बाट पारित भएपछि मात्रै सरकारमाथि टिप्पणी गरेका छन् ।
३० असारमा विशेष सम्बोधन गर्दै उनले बजेट समावेशी र सन्तुलित नभएको, नवउदारवादी धारमा लम्पसार परेको आरोप लगाए । उनले बजेटमा थारु, मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम, महिला, दलित, मजदुर, किसान लगायतको स्थान नदेखिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
तर, यस्तो भनाइ संसद्मा बजेट छलफलका बेला आएको भए, सरकारले पनि त्यसबारे गम्भीर भएर चासो देखाउन सक्थ्यो । बजेट पास भइसकेपछि गरिएको टिप्पणीले राजनीतिक मन्तव्यबाहेक अरू खास अर्थ राख्दैन ।
यसरी दलहरूले संसद्मा समर्थन जनाएर पछि असन्तुष्टि देखाउनु उनीहरूको दोहोरो चरित्र झल्किने व्यवहारझैँ देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
