सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल असोज १४ गतेअघि विवाह भएका छोरीले बाबुको सम्पत्तिमा अंश पाउने अधिकार नरहने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले उक्त मितिपछि विवाह गर्ने छोरीहरू मात्र माइतीतर्फबाट अंशको हकदार हुने व्याख्या गरेको हो ।
अमेरिकामा बसोबास गर्ने पुनम मुडभरीविरुद्ध उनका बुवा राममणि मुडभरीले दायर गरेको पुनरावेदन मुद्दामा फैसला गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको हो ।
न्यायाधीश मुसलमान, सुवेदी र शर्मा बहुमतमा रहेका थिए । उनीहरूले संविधान जारी हुनु अघि अर्थात् २०७२ असोज १४ अगाडि विवाह भएका छोरीहरूमा संविधान र कानुनले तोकेको सम्पत्ति सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू नहुने बताउँदै, ती छोरीहरूले पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउने अधिकार नरहेको ठहर गरे ।
यसअघि मुलुकी ऐनको विभिन्न संशोधनले विवाह नभएका छोरीलाई मात्रै अंश दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै आएको थियो । विवाहपछि भने त्यस्ता छोरीले माइतीको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
तर, २०७२ असोज १४ मा संसदबाट पास भएको कानुन संशोधनले विवाह भएका छोरीले पनि अंश पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेपछि यो विषयमा कानुनी व्याख्या आवश्यक भएको थियो ।
सर्वोच्चको भनाइ अनुसार, कानुन संशोधनपछि विवाह गर्ने छोरीहरूले मात्र पैतृक सम्पत्तिमा हक जमाउन सक्नेछन् ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०६८ सालमा पुनमलाई अंश बाँडफाँट गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो, जसलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७० मा सदर गरेको थियो ।
तर, राममणिले यी फैसलाविरुद्ध २०७३ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । मुद्दा कानुनी जटिलतासहित पूर्ण इजलासमा पुगेपछि यो बहुमतको फैसला आएको हो ।
यद्यपि, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले बहुमतसँग असहमति जनाउँदै छोरीको पनि पैतृक सम्पत्तिमा बराबरी अधिकार हुनु पर्ने राय दिएका छन् । उनीहरूको अनुसार, संविधानले दिएको हकलाई कुनै कानुनी बहानामा अस्वीकार गर्नु न्यायसंगत नहुने बताएका छन् ।
यस फैसलाले नेपालमा सम्पत्ति सम्बन्धी लैंगिक समानताको बहस पुनः चर्चामा ल्याउने देखिएको छ ।
