राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएका कागजातहरू झिकाउने आदेश दिएको छ।
रास्वपाबाट निष्कासित पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशअनुसार अब निर्वाचन आयोगले रास्वपाको दर्ता प्रक्रिया, त्यसका आधारमा गरिएको निर्णय, ढकालमाथि भएको कारबाही र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण पत्राचारहरू सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ।
डा. ढकालले आफूलाई रास्वपाको महामन्त्रीको हैसियतमा कायम गर्नुपर्ने र पार्टीले गरेको कारबाहीलाई वैधानिकता दिन नहुने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। अदालतको आदेशले अब यो विवाद थप न्यायिक परीक्षणमा जाने निश्चित भएको छ।
