नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले १८ जना नेता–कार्यकर्तामाथि गरेको कारबाहीलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद चुलिएको छ। समितिका सदस्य ध्रुव वाग्लेले भने कारबाही पूर्वाग्रही नभई प्रमाणका आधारमा गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार २१०० भन्दा बढी उजुरीमध्ये अधिकांशलाई आत्मआलोचनाको आधारमा माफी दिइएको छ भने केहीलाई मात्र निलम्बन र निष्कासन गरिएको हो। कारबाहीको निर्णय अडियो, भिडियो र सामाजिक सञ्जालका प्रमाणका आधारमा गरिएको उनले बताए।
शेखर कोइराला पक्षले कारबाहीलाई एकपक्षीय र पूर्वाग्रही भनेको विषयमा वाग्लेले ‘नाम हेरे मात्र थाहा हुन्छ—कसले कसलाई भोट हालेको’ भन्दै उक्त आरोप खारेज गरे। उनले कारबाहीको विरोध गर्नेमध्ये कतिपयले अनुशासन समितिमाथि नै ‘तल्लो स्तरको भाषा’ प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाए।
कारबाही प्रक्रिया ढिलो भएकोमा उठेका प्रश्नको जवाफमा वाग्लेले भने, “६ महिनामा विभाग गठन हुनुपर्ने भन्ने विधानको व्यवस्था पनि पालना भएको छैन। त्यसैले कारबाही ढिलो हुनु कुनै अस्वाभाविक होइन।”
उनले कारबाही प्रक्रियामा पुनरावलोकनको अधिकार रहेको र असहमति भए केन्द्रीय समितिमा पुनरावेदन दिन सकिने जानकारी दिए। तर, कारबाही नै गलत भएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै उनले भने, “अनुशासनहीनता माफ गर्दै जानु कांग्रेसको हित होइन। उल्टो कारबाही गर्दा मात्रै पार्टीको भोट बढ्ने देखिन्छ।”
वाग्लेले एमालेको उदाहरण दिँदै अनुशासनमा कडाइ आवश्यक रहेको जिकिर गरे। उनका अनुसार कारबाहीका निर्णय प्रमाणसहित गरिएका हुन् र त्यसको रेकर्ड सार्वजनिक गर्न तयार रहेको बताए।
