अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुलुकको कुल अर्थतन्त्र एक वर्षको अवधिमा ४ खर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५७ खर्बमा रहेको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्षमा ६१ खर्ब पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राजस्वतर्फ पनि उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले राजस्व बढेको छ भने पुँजीगत खर्चमा ३६ अर्बले वृद्धि भएको हो।
निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा गत वर्षको तुलनामा तीव्र रूपमा बढेको देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष ५.६ प्रतिशतले मात्र बढेको कर्जा चालु वर्ष ८.७ प्रतिशतले बढेको छ। रेमिट्यान्सतर्फ पनि १५.५ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम भएको छ।
निर्याततर्फ उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७.८ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ भने आयात १३.१ प्रतिशतले बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणका आधारमा अर्थतन्त्रका १८ मुख्य क्षेत्रको सूचक सकारात्मक देखिएको छ। ती क्षेत्रमा यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बीमा, उद्योग, घरजग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासन, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, आवास तथा भोजनजस्ता क्षेत्र समावेश छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न थालेको छ। यसका लागि विभिन्न कानुनी र नीतिगत सुधारहरू गरिएको उल्लेख छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, निजीकरण ऐन, भन्सार महसुल ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन लगायतका कानुन संशोधन र विधेयक अघि बढाइएको छ।
त्यस्तै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुनु, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको गठन र त्यसको कार्यान्वयन, निजी क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रका गुनासा सुनुवाइ, अघिल्लो वर्षको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी सम्पन्न हुनु मन्त्रालयले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि, राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्नु, पुँजीगत खर्चलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने चुनौती समाधान गर्नु अर्थतन्त्रका आगामी चुनौतीका रूपमा देखिएको मन्त्रालयको विश्लेषण छ।
