राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको भनिएको त्रुटिको विषयमा छानबिन नभएसम्म आफू समितिको काममा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्।
सभापति खतिवडाले विशेष छानबिन समितिले आफ्नो भनाइ नसुनेसम्म र सम्बन्धित कागजात नलिई नगेसम्म समितिको बैठकमा नजाने बताएका हुन्। उनले सोमबारदेखि नै आफूलाई प्रदान गरिएको सरकारी सवारी साधन पनि प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेका छन्। खतिवडाका अनुसार उक्त गाडी सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा फिर्ता गरिसकिएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित “सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०” को प्रतिवेदनमा भएको भनिएको अन्तरविरोधबारे छानबिन गर्न गठित समितिको संयोजक कांग्रेस सांसद जीवन परियार छन्। सो समितिमा विभिन्न दलका सात जना सदस्य सहभागी छन्।
विवादको मुख्य विषय विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ९४० ले दुई वर्षसम्म अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएको कर्मचारीलाई सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति नदिने भनिए पनि, त्यसकै अर्को उपदफा ९५क० ले ‘संवैधानिक, कूटनीतिक वा नेपाल सरकारको अन्य नियुक्ति’ भने बाहिर राखिएको छ। यसले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को मर्मसँग बाझिने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै छानबिन समितिले कारण पत्ता लगाउने जिम्मेवारी पाएको हो।
छानबिन सकिएर सत्यतथ्य बाहिर नआएसम्म खतिवडाले समितिमा नजाने अडान सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन्।
