नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा देशभरका चिकित्सकहरूले आन्दोलन सुरु गरेपछि सरकारले मंगलबार वार्ताको पहल गरेको छ। प्रारम्भिक छलफलपछि औपचारिक वार्ताका लागि तयारी गर्दै संवाद केही समयका लागि स्थगित गरिएको हो।
स्वास्थ्य, कानुन, र उद्योग मन्त्रालयका तीन मन्त्री—प्रदीप पौडेल, अजय चौरसिया र दामोदर भण्डारी—बीच समन्वयपछि आन्दोलनरत चिकित्सक संघलाई मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाइएको थियो।
संवादमा संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, महासचिव डा. सन्दीप तिवारी, पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
डा. कार्कीले भने, “हामी मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्ट निर्णयसहित औपचारिक रूपमा बोलाइएपछि मात्रै वार्ता टोली बनाएर छलफलमा बस्नेछौं। मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत स्तरको छलफल होइन, सरकारको अधिकारसहितको पहल चाहिएको छ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संवाद मंगलबार साँझ ६ बजे पुनः बस्ने तयारीमा छ। दुवै पक्ष समाधानको प्रयासमा रहेको जनाइएको छ।
चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को धारा ३९ अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा नगरी चिकित्सकमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। साथै, उपभोक्ता ऐन र मुलुकी फौजदारी संहितामा संशोधन आवश्यक भएको पनि बताइएको छ।
उपभोक्ता अदालतको फैसलाबाट असन्तुष्ट चिकित्सकहरूले आकस्मिक र सघन उपचारबाहेकका सबै सेवा स्थगन गरेका छन्। संघका अनुसार आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकहरूले आफ्नो लाइसेन्स इमेलमार्फत बुझाउने क्रम सुरु भइसकेको छ, र मंगलबार बेलुकासम्म मेडिकल काउन्सिलमा औपचारिक रूपमा लाइसेन्स फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ।
