पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाबारे अर्थ समितिमा छलफल गराउन सांसद लिमा अधिकारी आचार्यको प्रस्ताव

काठमाडौं, साउन ३१ – प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिकी सदस्य लिमा अधिकारी आचार्यले नेपालमा पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाबारे गम्भीर छलफल गर्न अर्थ समिति समक्ष औपचारिक प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन्।
समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गर्दै पेश गरिएको प्रस्तावमा नेपालको पुँजीगत खर्च लामो समयदेखि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास आयोजनाको गुणस्तर, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावमा पुँजीगत खर्च कम हुनु बजेटको अभाव मात्र नभई संरचनागत, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीको परिणाम भएको उल्लेख छ। पूर्वतयारीबिनै आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने अभ्यास, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको जटिलता, अन्तर-निकाय समन्वयको कमी, आयोजना प्रमुखहरूको बारम्बार सरुवा तथा ठेकेदार र सम्बन्धित अधिकारीहरूको कमजोर जवाफदेहितालाई प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याइएको छ।
सांसद आचार्यले पूर्वतयारीबिना बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्न तथा आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई नतिजामुखी जवाफदेही बनाउने विषयमा अर्थ समितिले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।
यसका लागि अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, महालेखा परीक्षक, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधि तथा अर्थशास्त्री र पूर्वाधार विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरी विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावमा पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई ठोस तथा कार्यान्वयनयोग्य निर्देशन दिन अर्थ समितिले तत्काल छलफल सुरु गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।