पुस्तकालय नीति मस्यौदा–२०८३ तयार, ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा जोड

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले नेपालको पुस्तकालय क्षेत्रलाई व्यवस्थित, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘पुस्तकालय नीति मस्यौदा, २०८३’ तयार गरेको छ ।

समितिले पुस्तकालयलाई केवल पुस्तक राख्ने स्थानका रूपमा नभई ज्ञान, अनुसन्धान, प्रविधि, संस्कृति संरक्षण तथा नागरिक सशक्तीकरणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित नीति मस्यौदा अघि बढाएको हो ।

प्रस्तावित ‘पुस्तकालय नीति मस्यौदा, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालका पुस्तकालयलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित तथा आकर्षक बनाउँदै अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने जनाएको छ ।

समितिले नेपालमा पुस्तकालयको विकास निजी संग्रहबाट सार्वजनिक सेवातर्फ र सीमित पहुँचबाट व्यापक जनसहभागितातर्फ उन्मुख हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ ।

हाल विद्यालय तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालयबाहेक नेपालभर ९२८ वटा राष्ट्रिय, सार्वजनिक, सामुदायिक, शैक्षिक तथा विशेष पुस्तकालय रहेको तथ्यांक समितिले प्रस्तुत गरेको छ । तीमध्ये २२७ वटा पुस्तकालय मात्रै नियमित सञ्चालनमा रहेको समितिले जनाएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र तथा पुस्तकालय स्थापना र प्रवद्र्धनलाई राज्यको दायित्वभित्र समेटेको छ । त्यसपछि पुस्तकालय विस्तारका कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनेका छन् ।

समितिले तयार गरेको ‘पुस्तकालय नीति मस्यौदा–२०८३’ मा पुस्तकालयको स्थापना, सञ्चालन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाले पुस्तकालयलाई ज्ञान, अनुसन्धान र सार्वजनिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै सबै तहका सरकारबीच समन्वयात्मक प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नीतिमा राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने र देशभरका पुस्तकालयबीच समन्वय गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने पुस्तकालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तयार गरिनेछ । स्थानीय तहमा स्थापना हुने पुस्तकालय सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा पुस्तकालयको गतिविधि, सेवा प्रवाह तथा प्रभावकारितालाई समेत मूल्याङ्कनको आधार बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाले पुस्तकालयलाई सबै नागरिकका लागि समान पहुँच भएको सार्वजनिक ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पुस्तकालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा सेवाग्राहीले कुनै पनि प्रकारको विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै पुस्तकालयलाई विभेदरहित, समावेशी र ज्ञान आदान–प्रदानको साझा थलोका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मापन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने तथा क्षेत्रगत मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर सहभागितामूलक अनुगमन प्रणाली अपनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पुस्तकालय नीति प्रत्येक दुई वर्षमा समीक्षा गरिने छ । समीक्षा पश्चात् आवश्यकता अनुसार नीति परिमार्जन, सुधार तथा पुनरावलोकन गर्दै लैजाने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदामा राष्ट्रिय पुस्तकालय तथा केही विशिष्ट पुस्तकालयहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन संघीय सरकारको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै विद्यालय, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक संस्थाअन्तर्गत रहेका पुस्तकालयहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले नै गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।