सहकारीको रकम फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । विशेषगरी वचत फिर्ता, नियमन, दर्ता प्रक्रिया र कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा व्यापक सुधार गर्ने भएको छ ।

सहकारीको बचत रकम अपचलन तथा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनेगरी विधेयक ल्याइएको छ ।

दोषी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर तथा ऋण असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएर पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराइनेगरी नीति बनाइने पनि सरकारले जनाएको छ ।

विधेयकअनुसार निलम्बनमा परेको सहकारी संस्थाले निलम्बन अवधिभर कुनै पनि कारोबार गर्न पाउने छैन । त्यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी सहकारी प्राधिकरणलाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले विशेषगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामाथि नियमन, अनुगमन र कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाले लिने कुल ब्याज साँवा रकमभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सहकारी सङ्घहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने र हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका सङ्घहरूले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधन गरिएको विधेयक अनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारी संस्थालाई प्राधिकरणले निश्चित समय तोकेर रकम फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्नेछ । आदेशको पालना नगरेमा सम्बन्धित सञ्चालक, कर्मचारी तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बैंक खाता नियन्त्रणमा लिने तथा विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, आवश्यक परे नेपाल प्रहरीलगायतका निकायको सहयोगमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित गराई थप कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम फौजदारी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ ।

विधेयकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ । आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य निकायसँग समन्वय गरेर जोखिममा रहेका सहकारीको निगरानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधनमा सहकारी संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने, अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने तथा निर्देशन पालना नगरेमा विशेष निरीक्षण र थप अनुसन्धानको व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कोषमा सरकारी रकम, असुली भएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहकारी संघहरूले अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूले विधेयक लागू भएको तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले यी व्यवस्थामार्फत सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।