कागजी तथ्यांकमा धानको ‘रेकर्ड’ उत्पादन : आत्मनिर्भरता कि आयातको आवरणमा अन्य खेल ?

काठमाडौं । नेपालमा धानको उत्पादकत्व बढेको सरकारी तथ्यांक र बजारमा चामलको आयातको ग्राफबीच कुनै तादम्यता देखिँदैन । पछिल्लो पाँच वर्षमा धान खेती हुने क्षेत्रफल घट्दा पनि उन्नत बीउ र प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन बढेको दाबी गरिए पनि अर्बौंको आयात रोकिनुको साटो उल्टै शंकास्पद बन्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रका जानकारहरूले सरकारी तथ्यांक संकलन प्रक्रिया र बढ्दो आयातको प्रकृतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । युवा किसान तथा कृषि अभियन्ता दिपेश नेपाल सरकारी तथ्यांक संकलनको विधि नै वैज्ञानिक नभएको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन,‘अहिले स्थानीय तहले अनुमानको भरमा तथ्यांक दिन्छन, जसलाई कृषि ज्ञान केन्द्रले केन्द्रमा पठाउँछ । हामीले कतै पनि वैज्ञानिक स्याम्प्लिङ गर्दैनौँ । एकातिर जमिन बाँझो छ र क्षेत्रफल घटिरहेको छ, अर्कोतिर उत्पादकत्व बढेको देखाइन्छ, यो आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ ।’

यद्यपि कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश कुमार सन्जेल भने उत्पादन तथ्यांकप्रति शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार उत्पादकत्वको तथ्यांक प्रत्यक्ष मापनका आधारमा तयार गरिन्छ भने खेती भएको क्षेत्रफलमा सामान्य अनुमानको अन्तर हुन सक्छ । ‘उत्पादकत्वमा हामी आफैँ खेतमा गएर नापजाँच गरेर तथ्यांक लिन्छौँ, त्यसमा खासै शंका छैन । अहिले प्रतिहेक्टर करिब ४.२ मेट्रिक टन उत्पादन देखिएको छ । क्षेत्रफलको हकमा सामान्य अनुमानको फरक हुन सक्छ, तर त्यसले लाखौँ टनको अन्तर पार्दैन,’ उनले भने ।

नेपालको कृषि प्रणाली अझै पनि आकाशे पानी र अनियमित मल आपूर्तिमा निर्भर रहेकाले उत्पादकत्वमा नाटकीय सुधार भएको मान्न उनी तयार छैनन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८१÷८२ मा नेपालमा हालसम्मकै उच्च ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । तर, सोही वर्ष ४० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भयो ।

यो विरोधाभासलाई केलाउँदै नेपाल भन्छन,‘प्रतिव्यक्ति १३८ केजी चामलको खपतलाई आधार मान्ने हो भने तीन करोड जनसंख्याका लागि झन्डै ४१–४२ लाख टन चामल पर्याप्त हुन्छ । हाम्रो उत्पादन ५७–५९ लाख टन पुग्दा पनि किन अर्बौंको आयात भइरहेको छ ? के यो तथ्यांकको तोडमोड हो वा भन्सार छुटको बहानामा चामलको नाममा अरू नै वस्तु (जस्तै युरिया मल वा उच्च भन्सार शुल्क लाग्ने सामान) भित्रिरहेको छ ? यो गम्भीर आशंकाको विषय हो ।’ तर सरकारी पक्ष भने उत्पादन बढ्दासमेत आयात उच्च देखिनुका पछाडि धेरै कारण रहेको बताउँछ । महानिर्देशक सन्जेलका अनुसार आयात भएको सम्पूर्ण चामल प्रत्यक्ष रूपमा उपभोगका लागि मात्र प्रयोग हुँदैन ।

‘हामीलाई आवश्यकताभन्दा बढी चामल उपभोग गर्ने बानी पनि एउटा कारण हो । त्यसमाथि भारतले स्टक क्लियरियन्सका बेला निर्यातमा सहुलियत दिँदा व्यवसायीले अग्रिम रूपमा चामल आयात गरेर भण्डारण गर्ने गर्छन् ।’ उनका अनुसार आयात भएको चामलको केही हिस्सा मदिरा उद्योग, ब्रोकन राइस लगायत गैरखाद्य औद्योगिक प्रयोजनमा समेत प्रयोग हुन्छ । सन्जेलका अनुसार गैरखाद्य उद्योगमा पनि चामलको प्रयोग बढिरहेको छ । साथै चामलको नाममा अन्य वस्तु आयात भएको वा भन्सार विवरणमा मिसम्याच भएको विषय पनि बेला–बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । त्यसबारे औपचारिक अध्ययन छैन, तर त्यस्ता कारणले पनि आयातको तथ्यांक प्रभावित भएको हुन सक्छ ।

उत्पादकत्व वृद्धिको पछाडि लुकेको अर्को जोखिम ‘हाइब्रिड’ बीउको अन्धाधुन्ध प्रयोग हो । छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि निकै सुस्त रहेको बताउँदै कृषि अभियान्ता तथा किसान दिपेश नेपालले बीउ सम्प्रभुता गुम्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनी थप्छन,‘हामीले धेरै फलाउने सपनामा नियमन बिनाका चिनियाँ र भारतीय हाइब्रिड बीउ भित्र्याएका छौँ । यसले बीउको मूल्य मात्र बढाएको छैन, जलवायु परिवर्तन र रोगव्याधि सहन नसक्ने जोखिम पनि बढाएको छ ।’

केही वर्ष अघि नेपालमा गरिमा धानको बीउले मच्चाएको आतंक यसकै एउटा उदाहरण हो । रैथाने जातका धानहरू मासिँदै जाँदा भविष्यमा खाद्य संकटको जोखिम अझ गहिरिने उनको ठहर छ ।

सरकारले घोषणा गर्ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि किसानका लागि ‘आकासको फल’ सरह बनेको छ । सरकारले मूल्य तोके पनि खरिद नगर्दा किसानले व्यापारीलाई ३० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य हुनुपरेको यथार्थ नेपालले सुनाए । उनी भन्छन,‘सरकारले व्यापार गर्ने होइन नीति बनाउने हो भन्छ, तर बजारमा व्यापारीले मूल्य नदिँदा किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिने व्यवस्था खै ? चैते धान अहिले पनि किसानले समर्थन मूल्य भन्दा धेरै कममा बेचिरहनु परेको छ ।’

महानिर्देशक सन्जेल पनि सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको स्वीकार गर्छन् । ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेको किसानले त्योभन्दा कममा बेच्न नपरोस् भन्ने बजार हस्तक्षेपको नीति हो । सिद्धान्ततः बिक्री नभए सरकारले किन्नुपर्छ, तर स्रोत र भण्डारण क्षमताको सीमितताका कारण सबै परिमाण खरिद गर्न सकिएको छैन ।’

उनका अनुसार सरकारले मूल्य तोकेपछि निजी क्षेत्रमाथि पनि त्यसभन्दा कम मूल्यमा खरिद नगर्न नैतिक दबाब पर्ने उद्देश्य राखिएको हो । ‘यसले किसानको बार्गेनिङ शक्ति बढाएको छ । तर पर्याप्त अनुगमन र कार्यान्वयन हुन नसक्दा कतिपय ठाउँमा किसानले तोकिएको मूल्यभन्दा कममै बिक्री गर्नुपरेको अवस्था आएको छ,’ सन्जेलले भने ।

धान दिवसलाई केवल हिलो छ्याप्ने उत्सवमा मात्र सीमित नगरी माटोको पुनर्जागरण र जैविक प्रविधि (जस्तैः एजोला, बायोचार) सँग जोड्नुपर्ने किसान दिपेश नेपालको सुझाव छ । उनले जलवायु परिवर्तनको विषम परिस्थितिमा उत्पादनको ‘ह्याङ’ बाट उत्रिएर प्रकृतिमैत्री खेतीतर्फ नलागे नेपालको खाद्य सुरक्षा आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण बन्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कुन वर्ष कति धान उत्पादन भयो ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा धान उत्पादनमा उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १४ लाख ७७ हजार ३७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भई ५१ लाख ३० हजार ६२५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।

त्यसपछि २०७९÷८० मा १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टरमा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो भने २०८०÷८१ मा १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टरमा उत्पादन बढेर ५७ लाख २४ हजार मेट्रिक टन पुगेको थियो ।

सोही क्रममा २०८१÷८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टरमा हालसम्मकै उच्च ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा भने १४ लाख ४७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भए पनि उत्पादन घटेर ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.२ प्रतिशतले कम हो ।