नेपालको अर्थतन्त्र : वृद्धि अलिकति सुस्त भए पनि सुधार र नीतिगत पहलले आशा जगाउँछन्

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर केही सुस्त भए पनि अर्थतन्त्रका सूचकांकले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। सरकारले केही नीतिगत सुधारको पहल गरिसकेको छ र आगामी सरकारले ती सुधारलाई निरन्तरता दिए अर्थतन्त्रमा सुधारको बाटो खुल्ने देखिन्छ।

मानिस स्वभावतः उपलब्धीमा सन्तुष्ट हुँदैनन्। यसैले नागरिकले रोजगारी र आर्थिक वृद्धिदर अझै उच्च भए राम्रो हुन्थ्यो भनी अपेक्षा राख्छन्। तर नेपालका आर्थिक सूचकांक त्यति कमजोर पनि छैनन्। बाह्य क्षेत्रका संकेतहरू खासै नकारात्मक देखिंदैनन्।

आशावादी तथ्यांकहरू

कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगको आयात बढ्नु अर्थतन्त्रको विकास संकेत हो। निर्यातमा पनि वृद्धि देखिएको छ, जसले पछिल्लो दुई–तीन वर्षको तुलनामा बाह्य क्षेत्र मजबुत भएको देखाउँछ। मूल्यस्थितिमा पनि सुधार देखिन्छ।

कर्जा प्रवाह ८–९ प्रतिशतले बढेको छ। यद्यपि यो वृद्धि अलिकति बढी भए राम्रो हुन्थ्यो, तर यो पनि कमजोर मान्न मिल्दैन। उल्लेखनीय कुरा के भने, यसपालिको कर्जा मुख्य रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको छ, जुन पहिले सम्पत्ति बजारमा बढी जान्थ्यो।

साउनदेखि मूल्यवृद्धि लगभग दुई प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जुन सन्तोषजनक मानिन्छ। सार्वजनिक खर्चमा केही कमी देखिएको छ, विशेष गरी पूँजीगत खर्चमा, जसको कारण बाढी, पहिरो र जेनजी आन्दोलन रहे।

राजस्व संकलनमा वृद्धि देखिएको छ। असोजमा राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी संकलन भयो। भन्सार राजस्व करिब १३ प्रतिशत, मूल्यवृद्धि कर १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क कर १३.८४ प्रतिशतले वृद्धि भयो। तर बैंक ब्याज घट्दा आयकर ७.६ प्रतिशतले घटेको छ।

अन्तःशुल्क बढ्नुले आन्तरिक उत्पादन र पैठारीमा वृद्धिलाई संकेत गर्छ। यसबाट देखिन्छ कि आर्थिक वृद्धि खुम्चिने अनुमान गलत हुन सक्छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार आर्थिक वृद्धिदर ४.२–४.६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने सम्भावना छ।

क्रेडिट रेटिङ ‘फिच’ले बी–बी माइनस रेटिङ कायम राखेको छ। यो रेटिङले देखाउँछ—नेपालमा लगानी जोखिमपूर्ण छैन, तर राजनीतिक अस्थिरता अझै छ।

सरकारको नीति र कदम

जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारले खर्च प्राथमिकतामा राखेको छ। तत्काल लाभ नदिने, उत्पादन र रोजगारीमा योगदान नगर्ने आयोजनामा बजेट रोकिएको छ। स्रोतहरू ठूला रणनीतिक आयोजनामा लगाउने नीति अपनाइएको छ।

सरकारले विगतका वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने र प्राथमिक क्षेत्रमा लगानीको ब्याज अनुदान वितरण गरेको छ। यसले मझौला व्यवसाय र बैंक–वित्तीय संस्थाको क्षमता बढाएको छ।

सार्वजनिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी परियोजनामा बाँकी रकम स्रोत पुनर्वितरण गरेर लगानी सुनिश्चित गरिएको छ। पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर उपलब्ध हुँदा, सरकारले सीमाभन्दा बाहिर गएर ऋण उठाउने आवश्यकता कम भएको छ।

सुशासन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा सुधार गरिरहेको छ। करदाता अनलाइन प्रणाली, भन्सार अनलाइन मूल्यांकन र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएको कर सेवा सुरु गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका दुई निकाय—सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयमा ल्याइए। यी विभागले न्यायोचित र प्रभावकारी अनुसन्धानमा ध्यान दिइरहेका छन्।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा सरकार स्थिर नीतिगत वातावरण, लगानी सुरक्षा र व्यवसायमैत्री वातावरण कायम राख्न कटिबद्ध छ। अनावश्यक झन्झट रोक्दै, नियमनात्मक निगरानीमा सुधार गरिरहेको छ।