“संसद विघटनको स्मृतिभ्रंश र कुर्सीको संविधान” – मनोज दाहाल

नेपाली राजनीति कहिलेकाहीँ त्यस्तो नाटकझैँ देखिन्छ, जहाँ पटकथा बदलिँदैन तर पात्रहरूको संवाद बदलिइरहन्छ। एउटै वाक्य, एउटै घटना, एउटै अध्याय तर अर्थ भने सत्ताको यस पारि र उस पारिमा फर्कँदै घुमिरहन्छ। संसद विघटनको व्याख्या यसको सबैभन्दा जीवित उदाहरण हो।

Gen Z आन्दोलनपछि विषेश परिस्थितिमा बनेको अहिलेको सरकार कुनै सामान्य वातावरणमा जन्मिएको थिएन। संसदभित्र बहुमतको अंकगणित स्थिर थिएन, निर्णय गर्ने कक्षामा समन्वयको सन्देश थिएन, र पुराना सत्ता-केन्द्रहरूले नपत्याएको सरकारलाई हरेक दिन अस्तित्व-संघर्षकै यात्राजस्तै बनाइदिएको थियो। यस्तो अवस्थामा देशलाई लामो अनिश्चितता र अर्ध-पंगु शासनबाट निकाल्न ताजा जनादेश माग्नु स्वाभाविक कदम हो। उक्त कदमलाई केवल स्वेच्छाचारको आरोपमा सीमित गर्नु वास्तविक सन्दर्भलाई नहेर्ने शैली हो। विघटनलाई यहाँ दमनको साधन होइन, अव्यवस्थाबाट मुक्ति खोज्ने उपायका रूपमा बुझ्न जरुरी छ।

विडम्बना के छ भने—उही विघटनको गीत केही वर्षअघि पो अर्कै तालमा गाउँदै थिए। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको संसद विघटनको प्रसङ्गमा, उही दलले ‘राष्ट्रको स्थिरता’, ‘अग्रगामी साहस’, ‘नयाँ जनादेशको आवश्यकता’ भन्दै देशभर समर्थनको जुलुस चलाएको थियो। बिरोध गर्ने आफ्नै पार्टीका धुरन्धर केन्द्रीय सदस्यसमेतलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कार्वाहीसमेत नगरेको होइन। त्यतिबेला संसद विघटन संविधानको आत्मा र लोकतन्त्रको नव–उद्घोष ठानियो।

आज भने सत्ताको दिशा बदलिँदै जाँदा उही कार्यलाई संविधानको हत्या, जनताको अपमान, राष्ट्रको पतनका आरोपका साथ चित्रण गरिँदैछ। प्रश्न उठ्छ—संवैधानिकता कता हरायो? संविधान त उही छ। प्रणाली पनि उही छ। संसदीय संरचना पनि त्यही छ। परिवर्तन भएको भनेको केवल कुर्सीको उचाइ मात्र त हो। यही स्मृतिभ्रंशलाई अझै स्पष्ट पार्ने दृश्य हो एमालेद्वारा आज आयोजित संसद पुनस्थापनाको माग गर्दै गरिएको देशव्यापी विरोध र्‍याली।

हिजो संसद विघटनको समर्थनमा नाराबाजी गर्नेहरूले आज उही घटनालाई राष्ट्रिय अपराध भन्नु हाँस्यास्पदभन्दा पनि दोहोरिएको राजनीतिक अभिनय जस्तो लाग्छ। र्‍यालीका भाषणहरू सुन्दा मानौँ इतिहासका किताबमा हिजोको अध्याय बुट्टाले मेटिएर आजको पन्ना मात्रै बाँकी छ। तर जनताको स्मृति कत्तिको कमजोर छ भनेर मान्नुअघि, नेताहरूले अब बुझ्नुपर्छ कि—देशले अब केवल सुनिदिने मात्र होइन, तुलना गर्न सिकिसकेको छ।

वास्तविक प्रश्न यही हो—संसद विघटन सही वा गलत भन्ने निर्धारण भावनाले होइन, परिस्थितिले गर्छ। अहिलेको विघटन संसदमा जमेको अविश्वास, अवरोध र अयोग्य संयोजनको परिणाम थियो। त्यसैले यसलाई सन्दर्भसापेक्ष कार्य मान्नु यथार्थपरक व्याख्या हो। तर उही दलले हिजो दिएको तर्क आज आफैँ नमान्नु—त्यो विघटनको समस्या होइन, राजनीतिक चरित्रको समस्या हो।

अन्ततः निष्कर्ष यही बनेर आउँछ—संविधान कागजमा लेखिएको दस्तावेज मात्र भएन; यसको व्याख्या सत्ताको छायाँमा तन्किन्छ र छोटिन्छ। कुर्सीमा बस्नेहरूले इतिहासको धुन बदलिदिने प्रयास गरे पनि देशले आवाज मात्र होइन स्वरको स्रोत सुन्न सिकिसकेको छ। आजको राजनैतिक चेतनाको मापन, नारामा होइन, जनताको चिन्तनमा हुन्छ।

अतः संसद उस्तै, संविधान उस्तै, दलहरू उस्तै—तर अर्थ फरक। किनकि नेपालमा विघटन संवैधानिक तब हुन्छ जब कुर्सी आफ्नै पक्षमा छ, र असंवैधानिक तब हुन्छ जब कुर्सी अर्काको हातमा। राजनीति यहाँ शास्त्र होइन, स्मृतिभ्रंशको लय हो। जय होस्।