पाँचौँ पटक म्याद थपियो: संघीय संसद् भवन पुससम्म सक्ने लक्ष्य, इन्टेरियर अझै सुस्त!

काठमाडौँ । पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि समयमै सकिन नसकेको सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनको निर्माण कार्य अब आउँदो हिउँदे अधिवेशनभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि पुस १६ गतेसम्म काम सक्ने गरी अन्तिम कार्यतालिका तयार गरिएको भए पनि, हालको भौतिक प्रगति र भित्री सजावट (इन्टेरियर) को सुस्त गतिले समयमा सम्पन्न हुनेबारे शंका कायम छ।

यो भवनको निर्माण म्याद पाँचौँ पटक बढाइएको हो। हाल सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई म्यादभित्र काम सक्न अल्टिमेटमसहित विस्तृत तालिका दिएको छ।

आयोजना प्रमुख सुनिल ठाकुरका अनुसार, लक्ष्य पुरा गर्न जनशक्ति क्रमशः बढाउने, आवश्यक सामग्री आपूर्तिका लागि एलसी प्रक्रिया अघि बढाउने र समस्या समाधानका लागि दैनिक तथा साप्ताहिक बैठक सञ्चालन भइरहेको छ।
दैनिक रूपमा निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताबीच द्विपक्षीय बैठक, र साप्ताहिक रूपमा आयोजना कार्यालय, निर्माण कम्पनी तथा परामर्शदाताबीच त्रिपक्षीय बैठक बस्ने गरिएको उनले बताए।

कार्यतालिकाअनुसार विभिन्न भवनको सिभिल वर्क र इन्टेरियर काम असोजदेखि पुसभित्र समाप्त गर्नुपर्नेछ। यसमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, केन्द्रीय लबी, संसदीय समितिको भवन, प्रेस भवन, पुस्तकालय, पार्किङ, चमेना गृहदेखि अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवनसम्म सबै समावेश छन्।

इन्टेरियरमा वाल प्यानलिङ, फल्स सिलिङ, फ्लोरिङ, बिम क्ल्याडिङ, फर्निसिङ, आन्तरिक बत्ती जडान, सुरक्षा प्रणाली र सम्मेलन उपकरण स्थापना समेत समावेश छ।

जनशक्ति परिचालन तालिका अनुसार, कामको चरणअनुसार दैनिक ३५० देखि ५९० जनासम्म संलग्न हुनुपर्नेछ। सिभिल, प्लम्बिङ, एचभीएसी, इलेक्ट्रिकल, फायर फाइटिङ र अन्य प्राविधिक क्षेत्रका जनशक्ति छुट्टै तोकिएको छ।

हालसम्मको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत पुगेको भए पनि इन्टेरियर कार्य मात्र २१ प्रतिशतमा सीमित छ। वित्तीय प्रगति ७७.२६ प्रतिशत छ, जसको रकम करिब ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर हो।

भवन निर्माणको ठेक्का २०७६ असोज १६ गते सम्झौता गरिएको हो। सुरुवाती सम्झौताअनुसार २०७९ असोज १६ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि कोभिड–१९ महामारीलगायतका कारणले पटक–पटक म्याद थपिँदै आएको छ। प्रारम्भिक लागत ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ (भ्याटसहित) रहेकामा अहिले भेरिएसनसहित ६ अर्ब २९ करोड पुगेको छ।

यो पाँचौँ पटक थपिएको म्याद अन्तर्गत पुस १६ गतेसम्म सम्पन्न भएमा नयाँ संघीय संसद् भवनबाट हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन हुने अपेक्षा राखिएको छ।