नेपाल बिमा प्राधिकरणले ‘डी–ट्यारिफ’ लागू नगरी नयाँ संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव राखेकोमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले अस्वीकार जनाएको छ। बिहीबार कुपण्डोलस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा इप्पान, नेपाल बिमक संघ र पुनर्बिमा कम्पनीहरूसँग भएको छलफलपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले नयाँ संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए, तर इप्पानले यसलाई स्वीकारेन।
२०७८ असार ६ गते प्राधिकरणले ‘नन–ट्यारिफ इन्सुरेन्स’ का लागि प्रिमियमदर ५ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेपछि इप्पानले आन्दोलन थालिसकेको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले डी–ट्यारिफको पुनः कार्यान्वयनका लागि सहमति गरेपछि समितिहरू गठन गर्नुपर्ने सुझाएका थिए।
तर, बिहीबार कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले देखिएका समस्या समाधानका लागि नयाँ संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेपछि इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा र उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ‘पहिले डी–ट्यारिफ लागू हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र नयाँ संयन्त्र बनाउन सकिन्छ’ भनी प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्।
इप्पानले बिमा प्रिमियम अत्यधिक बढ्दा आयोजनाको लागत बढ्ने र नेपालमा बिमा शुल्क विश्वकै उच्च स्तरमा पुगेको भन्दै ‘डी–ट्यारिफमा जानु नै विकल्प नभएको’ बताएको छ। साथै, बिमा शुल्कले जलविद्युत आयोजनालाई घाटामा पुर्याएको भन्दै इप्पानले अझ सशक्त आन्दोलनको तयारी गरेको छ।
नेपाल बिमक संघ र पुनर्बिमा कम्पनीहरूले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा जोखिम बढी भएकाले पुनर्बिमा सेवा कठिन भएको जनाएका छन्। छलफलमा इप्पानका प्रतिनिधिहरूले बजारको माग–आपूर्तिको आधारमा बिमादर निर्धारण गर्नुपर्ने, जोखिमअनुसार निजी क्षेत्रले बिमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्राधिकरणका निर्देशक सुवेदीले जलविद्युत क्षेत्रको बिमामा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सबै पक्षसँग छलफल जारी रहने र सेवा दिगो बनाउन पहल गरिने बताए। तर, इप्पानको अडानपछि नयाँ संयन्त्र निर्माण तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ।
