संविधान लागू भएको ८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपालमा सङ्घीय शासनको प्रशासनिक पक्ष अझै संक्रमणमै अड्किएको छ। तीनै तहका सरकारका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट भए पनि आवश्यक कानुन र संरचना नबन्दा जनताले अपेक्षित सेवा–सुविधा पाउन नसकेको बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको भनाइ छ।
रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले बागमती प्रदेशले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ठूला कानुनी, संरचनागत र राजनीतिक अड्चन व्यहोर्दै आएको बताए। उनका अनुसार, संविधानले शान्ति–सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई दिए पनि ‘प्रहरी समायोजन’ अहिलेसम्म हुन नसक्नु सङ्घीय सरकारको उदासीनताको प्रमाण हो।
जम्कट्टेलले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन’ बनाएर कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुरुवात भए पनि सङ्घीय सरकारले विभिन्न बहानामा कार्यान्वयन रोकिदिएको आरोप लगाए। उनले बढुवा र तहवृद्धि जस्ता निर्णयहरूलाई समेत संघीय किताबखानाले अस्वीकार गर्नु प्रदेशको स्वायत्ततामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको बताए।
उनका अनुसार, ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’ नआउँदा प्रदेशको कर्मचारी प्रशासन अधुरो छ, अवकाशप्राप्त कर्मचारीको निवृत्तिभरणको कोषसमेत बन्न सकेको छैन, र स्थानीय तहहरू आवश्यक जनशक्ति अभावमा छन्। मन्त्रीहरूले अनावश्यक रूपमा संरचना विस्तार र दरबन्दी बढाउने प्रवृत्तिले संस्थागत क्षयीकरण भइरहेको उनले आरोप लगाए।
समाधानबारे बोल्दै जम्कट्टेलले राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट दृष्टिकोण नै पहिलो सर्त भएको उल्लेख गरे। “सङ्घीयता कागजमा मात्रै होइन, व्यवहारमा उतार्न तीनै तहका सरकारबीच सहयोग, अधिकारको सम्मान र संस्थागत विकासप्रति ईमानदार प्रयास जरुरी छ,” उनले भने। प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा उनले रोकिएका बढुवा, तहवृद्धि, अवकाश कोष निर्माण र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सहज बनाउन निरन्तर दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
