भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ अब संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइने भएको छ। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले यससम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ।
विधेयक २०८२ साल वैशाख २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो। यही विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। यसअघि नेकपा एमालेले विधेयकलाई छिटो पारित गर्ने उद्देश्यले फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने प्रयास गरेको थियो। असार २५ गते विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि कांग्रेसको विरोधले रोकिएको थियो।
गत सोमबार कांग्रेस र एमालेबीच भएको छलफलपछि विधेयक संसदीय समितिमै दफावार छलफल गर्ने सहमति जुटेको हो। छलफलमा कांग्रेसका गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी थिए भने एमालेबाट मन्त्री बलराम अधिकारी र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए।
एमालेले कांग्रेसले राखेको संशोधन स्वीकार गर्न सकिने तर संसदमै दफावार छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। तर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै छलफल समितिमै हुनुपर्ने अडान राखेपछि अन्ततः समितिमार्फत अघि बढाउने सहमति भएको हो।
भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीका अनुसार हालको कानुनअनुसार घर-जग्गा व्यवसायका लागि अनुमति पाएका कम्पनीहरूले तोकिएको सीमा भित्र मात्र जमीन विकास गरेर घडेरी, अपार्टमेन्ट वा घर बिक्री गर्न पाउँछन्। नयाँ विधेयकले यस्ता विषय प्रष्ट पार्दै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विधेयकले भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, र वन ऐन २०७६ गरी तीनवटा कानुनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो विधेयक चाँडो पारित होस् भन्नेमा घर-जग्गा व्यवसायीहरूको विशेष चासो रहेको बताइएको छ।
