अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐन जनपक्षीय नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संगठनले शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्दै संघीय जनपक्षीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन माग राखेको हो।
संगठनका अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहका अनुसार नेपालको हालको शिक्षा प्रणाली झण्डै ५४ वर्ष पुरानो सोचमा आधारित छ, जसले शिक्षामा गहिरो असमानता पैदा गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणका कारण आम नागरिकको पहुँचभन्दा टाढा पुगेको छ। यसले सर्वसाधारणलाई निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित बनाएको छ।”
संगठनले नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसको उल्लंघन गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संगठनका अनुसार सरकारले ल्याउन लागिरहेको नयाँ शिक्षा ऐनले निजीकरणलाई कानुनी मान्यता दिन खोजिएको छ, जसलाई उनीहरूले “विद्यार्थीको भविष्यमाथिको क्रूर खेलबाड” भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
“यदि स्वार्थ समूहको प्रभावमा जनताको हितविपरीत शिक्षा ऐन पारित गरियो भने हामी विद्रोहको बाटो रोज्न बाध्य हुनेछौं,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
संगठनले सरोकारवाला सबै पक्षसँग व्यापक छलफल गरी जनताको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संघीय जनपक्षीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
