नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतद्वारा पछिल्ला केही चिकित्सकीय लापरवाहीसम्बन्धी मुद्दामा सुनाएको फैसलालाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै आपत्ति जनाएको छ। साथै, संघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघले देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई असार १७ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिन आह्वान गरेको छ। चिकित्सक संघले सरोकारवाला निकायहरूसँग परामर्श गरी आन्दोलनको रूपरेखा तयार पारेको बताएको छ।
सोमबार सम्पन्न छलफलमा विभिन्न अस्पतालका प्रमुख, एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल (AFIM), नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, चिकित्सक समाजलगायत संस्थाहरू सहभागी थिए। छलफलको निष्कर्षमा चिकित्सकीय लापरवाहीसम्बन्धी उजुरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमार्फत मात्र समाधान हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो।
संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारीको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय लिइएको छ, जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। यो टास्क फोर्सले सरकारसँग संवाद गर्दै चिकित्सा पेशाको स्वतन्त्रता र दायित्व जोगाउने प्रयास गर्ने संघले जनाएको छ।
असार १९ गते पुनः सरोकारवाला संस्थाहरूसँग बैठक गरी थप संघर्षका कार्यक्रमहरू तय गरिने संघको भनाइ छ। संघले कानुन संशोधनमार्फत चिकित्सकीय लापरवाही हेर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सीमित गरिनुपर्ने माग राख्दै, आवश्यकता परे थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
हालै उपभोक्ता अदालतले केही चिकित्सक तथा अस्पतालहरूलाई उपचारमा लापरवाही गरेको ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति तिर्ने फैसला सुनाएको थियो। जसमध्ये ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र सम्लग्न चिकित्सकहरूलाई १ करोड ४५ लाख, र ग्राण्डी सिटी अस्पताल तथा त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरूलाई ५७ लाख रुपैयाँ पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरिएको थियो।
चिकित्सक संघको भनाइमा, यस्ता फैसलाहरूले चिकित्सा पेशामाथि नै अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा सेवा प्रवाहमा असर पार्न सक्छ।
