यौन हिंसा पीडितको क्षतिपूर्तिको पहुँच सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं । दक्षिण एसियामा यौन हिंसापीडितहरूको क्षतिपूर्तिमा पहुँचसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । न्यायमा पहुँचका लागि दक्षिण एसियाली अभियान (समाज) ले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा जुलाई २२ मा एकैसाथ उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

दक्षिण एसियाका २७ सदस्य संस्थाको सञ्जाल रहेको समाजले गरेको अध्ययनमा आधारित प्रतिवेदनमा क्षेत्रीय रूपमा यौन हिंसापीडितको क्षतिपूर्ति, न्यायमा पहुँच तथा कानुनी व्यवस्थाको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ । इक्वालिटी नाउ समाजको सचिवालयका रूपमा रहेको छ भने महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) नेपालको सदस्य संस्था हो ।

प्रतिवेदनले बंगलादेश, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकामा यौन हिंसापीडितका लागि रहेको क्षतिपूर्ति प्रणाली, कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयनको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । अध्ययनले दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा यौन हिंसापीडितका लागि न्याय र क्षतिपूर्तिमा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले पीडितका अधिकार संरक्षणका लागि दक्षिण एसियामै सबैभन्दा व्यवस्थित कानुनी ढाँचा प्रदान गरेको छ । यद्यपि, द्वन्द्वकालीन यौन हिंसापीडितहरूले अझै प्रभावकारी परिपूरण तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययनले नेपाललाई यौन हिंसापीडितको अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा अन्य मुलुकले सिक्न सक्ने असल अभ्यास भएका दुई देशमध्ये एक का रूपमा पहिचान गरेको छ । अपराधीले क्षतिपूर्ति दिन नसकेमा वा दिन अस्वीकार गरेमा राज्यले पीडित राहत कोषमार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था नेपालको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसले पीडितलाई अपराधी दोषी ठहर भएपछि मात्र क्षतिपूर्ति पाउने अवस्थाबाट मुक्त गराउने आधार तयार गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । तर, प्रक्रियागत जटिलता, अन्तरिम आर्थिक सहयोगको अभाव तथा न्यायमा पहुँचका कठिनाइका कारण धेरै पीडित अनौपचारिक वा दबाबपूर्ण मेलमिलापतर्फ धकेलिने अवस्था अझै कायम रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका यौन हिंसापीडितले यी समस्या अझ गम्भीर रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार बंगलादेशमा अध्ययन गरिएका बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामध्ये केवल ६.८ प्रतिशतमा मात्रै अदालतले क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको पाइएको छ । त्यहाँ राष्ट्रिय स्तरको पीडित क्षतिपूर्ति कोषसमेत नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पाकिस्तानमा न्यायाधीशलाई क्षतिपूर्ति निर्धारणमा व्यापक विवेकाधिकार दिइए पनि दोषी प्रमाणित भएका धेरै मुद्दामा समेत पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

भारतमा भने पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था फौजदारी मुद्दामा दोषी प्रमाणित भएको अवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छैन । तर विभिन्न राज्यमा यसको कार्यान्वयन असमान रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

माल्दिभ्समा फरेन्सिक परीक्षण, सुरक्षित आश्रय सेवा तथा कानुनी सहायता सीमित सहरी क्षेत्रमा मात्रै उपलब्ध भएकाले दुर्गम क्षेत्रका पीडितले गम्भीर भौगोलिक अवरोध सामना गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

श्रीलंकामा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका यौन हिंसापीडितले सहायता, पुनःस्थापना तथा परिपूरण सेवा प्राप्त गर्न उल्लेखनीय कठिनाइ भोगिरहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समाजले दक्षिण एसियाली सरकार, दातृ निकाय तथा नागरिक समाज संस्थाहरूलाई यौन हिंसापीडितका लागि प्रभावकारी क्षतिपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

विशेषगरी बंगलादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्समा फौजदारी मुद्दामा दोषी प्रमाणित भएको अवस्थासँग असम्बद्ध राष्ट्रिय पीडित क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न समाजले आह्वान गरेको छ । यसबाट पीडितले अपराधी दोषी ठहर हुन पर्खनुपर्ने बाध्यता हट्दै समयमै राहत र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श तथा यातायात खर्चका लागि आवश्यक आपतकालीन सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तरिम क्षतिपूर्ति वितरण संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ ।

यसैगरी, अदालतबाट आदेश भएका क्षतिपूर्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, क्षतिपूर्ति वितरणसम्बन्धी वार्षिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न, पीडित राहत कोष सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकालाई एकरूप बनाउन तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सूचना स्थानीय भाषामा र सबैका लागि पहुँचयोग्य ढाँचामा उपलब्ध गराउन दक्षिण एसियाली सरकारहरूलाई प्रतिवेदनले आग्रह गरेको छ ।

साथै, नेपाल र श्रीलंकामा द्वन्द्वकालीन यौन हिंसापीडितका लागि स्पष्ट परिपूरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल निर्माण गर्न सम्बन्धित राज्य निकायलाई पनि प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।