लगातार दुई मन्त्रीको नाम घुसकाण्डमा जोडिँदा समेत अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएका निकायहरू मौन देखिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका भए पनि उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिँदैन ।
पूर्व अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायका अनुसार अख्तियारले यस्ता विषयमा सरकारको आदेश कुर्नु नपर्ने बताउँदै, प्रमाणका आधारमा स्वतः अनुसन्धान थाल्न सकिने बताएका छन् ।
यता, गुप्तासँगै भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी र एक सचिवको समेत नाम जोडिएको अर्को घुसकाण्ड सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायको निष्क्रियताले सुशासनको नारा खोक्रो बन्न थालेको छ ।
पूर्व मुख्यसचिव भोजराज पोखरेलका अनुसार राजीनामा मात्र भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति हुने आधार होइन । उनले भ्रष्टाचार सार्वजनिक भएपछि कानुनी अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए । पदबाट हट्नु वा राजीनामा दिनु अनुसन्धानको सुरुआत मात्र हुनुपर्नेमा यसलाई अन्त्यको रूपमा बुझिनु गलत भएको उनी ठान्छन् ।
गुप्ताले राजीनामा दिंदा आफू घुसकाण्डमा फसिएको अस्वीकार गर्दै प्रविधिको दुरुपयोगबाट फसाइएको दाबी गरे पनि, यसबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
नेपालमा यसअघि पनि उच्च पदस्थहरू घुस प्रकरणमा मुछिएर राजीनामा दिएका तर कानुनी कारबाहीमा जाँदैनन् भन्ने परिपाटी दोहोरिएको छ । २०७६ मा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा, २०६७ मा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र केही वर्षअघि रास्वपाका सांसद ढाकाराम श्रेष्ठको नाम यस्ता काण्डमा जोडिए पनि कुनै ठोस अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन ।
पोखरेल भन्छन्, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको दायित्व भए पनि भ्रष्टाचार भएमा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको हो । सरकारले आदेश दिए मात्र अनुसन्धान गर्ने होइन, अख्तियार आफैंले पहल लिनुपर्छ ।”
यो अवस्था निरन्तरता पाए दण्डहीनता झन् मौलाउने चिन्ता बढेको छ ।
