‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ तय गरिएको समयमा अघि नबढ्दा प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची प्रभावित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको पाक्षिक क्यालेन्डर अनुसार असार २५ गते दफावार छलफलका लागि यो विधेयक अगाडि बढ्ने भनिए पनि सो दिन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। त्यसयता बसेका बैठकहरूमा पनि विधेयक कार्यसूचीमा परेन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गत वैशाख २३ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको यो विधेयक वैशाख ३१ गते सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। जेठ ६ गते विधेयकमाथि सामान्य छलफल सम्पन्न भएको थियो।
विधेयक अहिले दफावार छलफलको चरणमा पुगेको भए पनि प्रत्यक्ष सभामै छलफल गर्ने कि विषयगत समितिमा पठाउने भन्नेबारे टुंगो लाग्न बाँकी छ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार, घर जग्गा व्यवसाय अनुमति पाएका कम्पनीले तोकिएको सीमाभित्र विकास गरेर घडेरी वा त्यहाँ आवासीय युनिट निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने कानूनी स्पष्टता दिन विधेयक ल्याइएको हो। साथै, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले विधेयकमा उल्लेख गरेअनुसार, नेपालमा विद्यमान ऐनहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै घरजग्गा व्यवसाय सहज बनाउन र भूमिहीनहरूलाई जमीनको हक सुनिश्चित गर्न विधेयक ल्याइएको हो।
नेपालको संविधानले सम्पत्तिको हक, उपयुक्त आवासको हक, दलित र किसानको हक लगायत विषयमा व्यवस्था गरेको छ। संविधानले अव्यवस्थित वसोवास व्यवस्थापन, भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको पुनःस्थापना र कृषि सुधारमा विशेष जोड दिएको छ।
यिनै संवैधानिक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयको स्पष्टता छ। प्रस्तावित विधेयक कानुन बनेपछि भूमि ऐन, २०२१; राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ मा समेत संशोधन हुनेछ।
