लेहेन्दे खोलाको बाढीले १० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा ठुलो क्षति, ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित

असार २४ गते मङ्गलवार चीनतर्फबाट नेपाल प्रवेश गरेको लेहेन्दे खोला (भोटेकोशी) मा आएको बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका १० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार, बाढीले ६०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना प्रभावित बनाएको छ।

इप्पानका अनुसार, करिब २५० मेगावाट क्षमताका आयोजना बन्द भएका छन् भने ३५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना निर्माण रोकिएका छन्। बाढीले यी आयोजनामा ठूलो भौतिक र आर्थिक क्षति पुर्‍याएको हो।

सञ्चालनमा रहेका १११ मेगावाटको रसुवागढी, ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ए, २५ मेगावाटको त्रिशूली, २२ मेगावाटको चिलिमे, १४ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ, १४ मेगावाटकै देवीघाट र ५ मेगावाटको मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना बन्द भएका छन्। विद्युत प्रवाहका लागि अत्यावश्यक त्रिशूली ३ बी हब सवस्टेशनमा क्षति पुगेका कारण केही आयोजनाको उत्पादन ठप्प भएको इप्पानले जनाएको छ।

देवीघाट, त्रिशूली र त्रिशूली ३ए बाहेकका सबै आयोजना निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्माण गरिएको हो। यस्तै, निर्माणाधीन अवस्थाका २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १, १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली र ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३बी आयोजनामा पनि बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ, जसले गर्दा निर्माणकार्य रोकिएको छ।

त्रिशूली नदी करिडोरमा रहेको प्रसारण संरचना पनि प्रभावित भएका छन्। त्रिशूली ३बी हब सवस्टेशन र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेका कारण आगामी केही दिनसम्म विद्युत् उत्पादन र आपूर्ति बन्द हुने, जसले दैनिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको घाटा निम्त्याउने देखिएको छ।

बाढीले रसुवाको टिमुरे सुख्खा बन्दरगाह र नेपाल–चीन व्यापारिक नाकालाई पनि तहसनहस बनाएको छ। दर्जनौँ कन्टेनर, सयौँ मालवाहक गाडीहरू बगाएका छन् भने निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। मुख्य व्यापारिक पुल बगाएपछि दुई देशबीचको वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार प्रभावित भएको इप्पानले जनाएको छ। यसले नेपाल सरकारको राजस्व संकलनमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै, सरकारले छिटो आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ।

यता, रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत ३६ जनाको उद्धार गरिएको छ। इप्पानले पुनर्निर्माणका लागि नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजीकरण गरी विद्युत् उत्पादन र प्रसारण पूर्ववत् बनाउने वातावरण सृजना गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ। थप जनधनको क्षति रोक्न पनि तत्काल कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा इप्पानले जोड दिएको छ।