सर्वोच्च अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला खारेज गर्दै पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको अघिल्लो फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको भन्दै निर्णय बदर गरेको हो।
कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरू चूडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकालले सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको निर्णयपछि तीनै जना डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भइसकेका छन्। अब उनीहरूलाई पुनः सुनुवाइका लागि साउन १२ गते विशेष अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ।
उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ साल साउन १ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। पछि २०७८ साल असार ९ गते पूरक अभियोगसमेत थपिएको थियो।
विशेष अदालतले २०८० साल जेठ १८ गते तीनै जनालाई दोषी ठहर गर्दै असार ५ गते ९ वर्ष एक महिना कैद र चार अर्बभन्दा बढी जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
तर सर्वोच्चले उक्त फैसलामा प्रमाण संकलन, मूल्याङ्कन तथा न्यायिक प्रक्रियाको पालना गर्न चुकिएको ठहर गर्दै फेरि मुद्दा विशेष अदालतमै फर्काएको हो।
सर्वोच्चले स्वच्छ सुनुवाइ र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार मुद्दा हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विशेष अदालतको पुरानो फैसला बदर गरेको छ।
