भूमि विधेयकको गहिरो समीक्षा: वितरणमुखी दृष्टिकोणबाट सामाजिक न्यायसम्म पुग्ने बाटो कति दूर?

नेपाली समाजमा भूमि सम्बन्धी बहस हुँदा प्रायः जग्गा वितरणकै कुरामा केन्द्रित गरिन्छ। कहिले भूमिहीनलाई लालपुर्जा बाँड्ने कुरा आउँछ, कहिले अति धनीहरूलाई हदबन्दी छुट दिने प्रस्ताव उठ्छ। तर, भूमिको न्यायोचित उपयोग, सुरक्षित आवासको पहुँच, र भूमि व्यवस्थापनका दीर्घकालीन योजना जस्ता विषय भने ओझेलमै परिरहन्छन्।

हालै प्रस्तावित ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ पनि वितरणमुखी मानसिकताबाट अगाडि बढाइएको देखिन्छ। विधेयकले भूमिलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयलाई समेट्न सकेको छैन। जनताको पहुँचभन्दा बाहिर जाने गरी जग्गालाई केवल नाफामूलक सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने कुरा पनि बेपत्ता छ।

यस्तो विधेयकलाई आवश्यक संसदीय छलफल विना छिटो पास गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उपहास नै हो। समितिमा व्यापक बहस हुनुपर्ने यस्ता विधेयक ह्विपको भरमा अघि बढाउनु गम्भीर लापरबाही हो।

नेपालमा भूमिसुधारको इतिहास लामो भए पनि त्यसले आम नागरिकका समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। ऐतिहासिक रूपमा दलित तथा सीमान्तकृत वर्गले जग्गा पाउन कठिनाइ भोगेका छन्। पछिल्लो समय आएर अव्यवस्थित बसोबास, सुरक्षित आवासको अभाव र प्राकृतिक विपद्का कारण थप चुनौती थपिएको छ।

वर्तमान विधेयकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। तर, यसको सट्टामा सामाजिक न्याय, वित्तीय पहुँच, सुरक्षित आवास, सुकुमवासी पहिचान, र समावेशी भूमि वितरण प्रणाली जस्ता विषयमा ध्यान नदिई मूल समस्यामाथि मलहम होइन, केवल लिपापोती गरिएको जस्तो देखिन्छ।

विपन्न वर्ग र साना उद्यमीहरूलाई ध्यान नदिई, कुलिन वर्गलाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु असमानता बढाउने काम हो। सिंगापुरले अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्दै सहभागीमूलक आवास कार्यक्रम अघि सारेको उदाहरण अनुकरणीय हुनसक्छ।

नेपालमा भने जनताको आवश्यकता भन्दा निजी फाइदालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। सुकुमवासीको नाममा हुकुमवासीको हितमा काम गर्ने कानुनी खेल, र पूँजीपति पक्षपोषणले लोकतन्त्र र समाजवादको मर्मलाई नै कमजोर बनाउँछ।

समस्या समाधानको पहिलो सर्त भनेकै समस्याको यथार्थ बुझ्नु हो। त्यसैले, राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित व्यापक छलफल विना यस्तो विधेयक अघि बढाउनु उपयुक्त छैन। संसद्‌का सबै सांसद र नेतृत्व वर्गले आम जनताको आवश्यकता र अधिकारको कदर गर्दै विभेदकारी प्रावधानलाई हटाउन आवश्यक छ। यस्तो गम्भीर विषयलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट होइन, जिम्मेवार र पारदर्शी बहसको आधारमा समाधान गर्नुपर्छ।