काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सहकारी हिनामिना प्रकरणबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठिरहेका बेला रास्वपाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मंगलबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी हिनामिना प्रकरणमा मिथ्या आरोप लगाएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषय अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । कसैको उक्साहटमा काँग्रेसले उजुरी नै नपरको विषयमा छानबिन समिति बनाउन बालहट गरिरहेको दाबी रास्वपाको छ ।
मंगलबार सभामुखले बोलाएको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि समर्थन दिन सक्दैनौँ भनेर पार्टीले कुरा राख्ने निर्णय भएको पार्टी सहप्रक्ता मनिष झाले बताए । झाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले पनि छानबिन समिति बनाउने आधिकारिक निर्णय गरे आफूहरु पनि निर्णय गर्न तयार रहेको स्विकारक्ती समेत गरे । गठबन्धन सहभागी सबै दल, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले दलले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेमात्र रास्वपाले सहयोग गर्ने र समिति गठनमा कुनै हलो नअड्काउने धारणा रास्वपाको छ । आफ्ना सभापतिले गृहमन्त्री बन्नुपूर्व गरेको सहकारी ठग भनिएका जिबि राई झिकाउने प्रतिबद्धताको प्रतिरक्षामा पार्टी उत्रिएको छ ।
रास्वपा आफूहरु सरकारमा सहभागी बनेको यी दुई महिनामा संरचनागत जग बसाउने कार्य गरेको समीक्षा गरेको छ । अबका दिनमा जनतालाई डेलिभर गर्नुपर्नेमा जोड दिएर सोही अनुसार गृहकार्य भैरहेको दाबीसमेत रास्वपाको छ । जिबि राई बिना प्रमाण समात्न नमिल्ने तर्कसमेत रास्वपाले गरेको छ । बैठकले २८ गतेदेखि बस्ने सदनको बजेट अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।
