गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्न छुट्टै राजस्व कार्यालय स्थापना

पोखरा । संघीय सरकारमाथिको आर्थिक परनिर्भरता घटाउँदै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि आफ्नै बजेट र आर्थिक ऐन ल्याउँदै आएको प्रदेश सरकारले मंगलबार छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको हो ।

विषेशगरी प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने, राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित बनाउने र करको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले छुट्टै कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

यसअघि राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापन दुवै जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नै सम्हाल्दै आएको थियो। मन्त्रालयको कार्य बोझ घटाउँदै राजस्व संकलनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कार्यालयको स्थापनासँगै यसले करदाता सेवा, राजस्व संकलन सहजीकरण, कर परीक्षण, कर अनुसन्धान, चुहावट नियन्त्रण तथा राजस्व संकलन गर्ने निकायको अनुगमन गर्नेछ । कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमै यो कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिएका थियौँ । तर त्यस बेला प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । अहिले भने संगठन संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोतसाधन र कार्य विभाजन टुङ्ग्याएर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ।’

यस्तै उनले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतमा मात्रै निर्भर रहेर प्रदेशको आर्थिक विकास सम्भव नहुने भन्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने आफ्नै आम्दानीका स्रोत पहिचान र विस्तार गर्नुपर्ने भएकोले यस कार्यालयको स्थापना गरिएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न प्रदेशले आफ्नो आम्दानी बढाउन आवश्यक रहेकाले राजस्व संकलनका लागि मात्र डेडिकेटेड कार्यालय स्थापना गरिएको हो । यसले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

उनका अनुसार गण्डकी प्रदेश स्थापना भएयता चार वटा बजेट घोषणा भइसकेको छ । तर सरकारले सोचे अनुरूपको राजस्व संकलन भने गर्न सकेको छैन । सरकारले लिएको लक्ष्यको ७० देखि ७५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन हुँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यो अघिल्लो वर्षको वास्तविक संकलनभन्दा करिब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढी हो । अर्थात् सरकारले एकै वर्षमा करिब ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर यस नयाँ कार्यालयको स्थापनासँगै हाल संकलन भइरहेको राजस्वलाई शतप्रतिशत लक्ष्यसम्म पु¥याउन सकिनेमा विश्वस्त रहेको र त्यो पूरा हुने पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

त्यस्तै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना हुँदैमा नागरिकमाथि नयाँ कर थपिने वा विद्यमान करको दर बढाइने भन्ने धेरैको बुझाइ हुन् सक्ने बताउँदै त्यसो नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे। प्रदेशको राजस्व संकलन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने, करदाताको पहिचान गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीसहित सरकारले आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालय स्थापना गरेको हो ।

यस कार्यालयले करदाता सेवा, राजस्व संकलन सहजीकरण, कर परीक्षण, कर अनुसन्धान, चुहावट नियन्त्रण तथा राजस्व संकलन गर्ने निकायको अनुगमन गर्नेछ । राजस्व व्यवस्थापन कार्यालयमा १४ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

कार्यालय प्रमुख ११औँ तहको रहनेछन् भने त्यसअन्तर्गत तीन वटा शाखा रहनेछन् । प्रशासन, अनुगमन तथा राजस्व व्यवस्थापन शाखामा उपसचिव, प्रशासनिक अधिकृत, लेखा सहायक, प्रशासन सहायक, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी रहनेछन् । गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको ठुलो हिस्सा सवारीसाधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट प्राप्त हुँदै आएको छ ।

यसबाहेक कृषि आयकर, पर्यटन शुल्क, पदयात्रा शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, नदीजन्य पदार्थ, सेवा शुल्क तथा विभिन्न प्रशासनिक आम्दानी प्रदेशका राजस्व स्रोत हुन् ।