पारिश्रमिक नपाएपछि कर्णालीका पूर्व सदस्यसचिव सञ्ज्याल सर्वोच्चमा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

सञ्ज्यालले सदस्यसचिवका रूपमा काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । उनको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

सञ्ज्यालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्री, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् तथा संघीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे विपक्षीलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

सञ्ज्यालले २०८० साउनदेखि २०८१ पुससम्मको १७ महिना ५ दिनको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा नपाएको दाबी गरेका छन् । तलब तथा भत्तासम्बन्धी विषय भएकाले सर्वोच्चले यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै अघि बढाउन आदेशसमेत दिएको छ ।

दुई पटक अध्यादेशबाट पाए, पछि रोकियो पारिश्रमिक

सञ्ज्याललाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७७ पुस ६ गते कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्ति खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम गरिएको थियो ।

खेलकुद विकास ऐनमा परिषद्का पदाधिकारीको पदावधि, जिल्ला स्तरसम्मको संरचना तथा अन्य व्यवस्थामा स्पष्टता नभएको भन्दै पछि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । ‘खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पहिलो पटक २०७८ फागुन १५ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो । तर पहिलो कार्यकालमा विधेयक पारित हुन सकेन ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि २०७९ चैत १२ गते विधेयक पुनः दर्ता भएर सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको थियो । लामो समय समितिमै अड्किएको उक्त विधेयक तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग पोखरेलले फिर्ता लिएका थिए ।

ऐन संशोधन हुन नसक्दा सदस्यसचिवको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाको विषय अन्योलमा परेको सञ्ज्यालको दाबी छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको अध्यादेशमा सदस्यसचिवले एघारौँ तहका अधिकृत वा सोसरहको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अध्यादेश कायम रहेको अवधिमा सञ्ज्यालले दुई पटक पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि भने १७ महिना ५ दिनको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा रोकिएको उनको दाबी छ ।

रङ्गशाला निर्माणमा सञ्ज्यालको नेतृत्व

सञ्ज्यालकै नेतृत्वमा वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माणको काम अघि बढेको थियो । उक्त रङ्गशालालाई कर्णालीको खेल पूर्वाधारमा उदाहरणीय संरचनाका रूपमा लिइन्छ ।

सञ्ज्यालको कार्यकाल २०८१ पुसमा समाप्त भएको थियो । कार्यकाल समाप्त भएको लामो समयसम्म पनि आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा नपाएपछि उनी न्यायिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।