सुकुम्बासी मोर्चाद्वारा हिरा हजारा दुषाधको मृत्युबारे छानविन र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा, नेपालले राज्यको विस्थापन तथा उत्पीडनका कारण हिरा हजार दुषाधको मृत्यु भएको आरोप लगाएको छ ।

सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी घटनाको छानबिन, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा सुकुम्बासी–भूमिहीनको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष लिलाबहादुर मोक्तानले बालेन सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर तथा विनाविकल्प उठिबास लगाएको कारण दुषाधको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन् ।

दुषाधसहित अरु धेरै सुकुम्बासीहरुको अकालमा ज्यान गएको बताउँदै मोक्तानले यसलाई ‘संरचनात्मक हत्या’का रूपमा राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने माग गरे ।

अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष अमर परियारले हिरा हजारा दुषाधलगायतहरुको राज्यको उत्पीडनका कारण मृत्यु भएको आरोप लगाए ।

परियारले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, राहत र उचित पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मृतकलाई भूमि आन्दोलनका सहिदका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने तथा भौतिक संरचनाको उचित क्षतिपूर्ति र लालपूर्जासहित पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

परियारले दुषाध मृत्यु भएको घटनामा परिवारलाई दबाबमा राखिएको, शवको पोस्टमार्टम तथा दाहसंस्कारसम्बन्धी प्रक्रियामा राज्य पक्षबाट जबर्जस्ती गरिएको आरोपसमेत लगाए, उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरे ।

सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी संघका अध्यक्ष राजकुमार पाण्डेले दुषाधको मृत्युपछि उनको परिवार लामो समयदेखि भूमिसम्बन्धी समस्या र विस्थापनको मारमा परेको तथा घरको मुख्य सदस्यको अभावमा झनै समस्यामा रहेकोले राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका उपत्यका सल्लाहकार दलमर्दन कामीले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुन, संविधान र ऐनको दायराभित्र रहेर भूमि व्यवस्थापन नगरे यो समस्याले विकराल रुप लिनसक्ने चेतावनी दिए ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसअनुसार काम नभएको बरु सरकारले त्यसको वर्खिलापमा गएर सुकुम्बासीमाथि दमन चलाएको कामीले आरोप लगाए ।

मोर्चाका उपाध्यक्ष राजु लामाले काठमाडौं, कोहलपुर र सप्तरीलगायतका स्थानमा भएको विस्थापनलाई मानवीय संकट भएको बताउँदै राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालका महासचिव अर्जुन कुँवरले राज्यले १५ दिनभित्र समस्यालाई समाधान गर्ने भनेको तर होल्डिङ सेन्टरबाट पनि हटाउने कार्य भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । अहिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापित परिवारका लागि खाना, खानेपानी, औषधि तथा बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता नभएको उनले बताए

महिला एकता समाजकी केन्द्रीय सचिव धना श्रेष्ठले सुकुम्बासी तथा भूमिहीनमाथि गरिने डोजर आतंक तत्काल बन्द गरी उनीहरूको भूमि अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापित परिवारलाई तत्काल गाँस, बास, कपास, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा बालबालिकाको शिक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

होल्डिङ सेन्टरबाट झवरलाल उराँवले घरबारविहीन बनाउने कार्यसँग सम्बन्धित घटनामा छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने बताए ।