परराष्ट्रले ल्यायो ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’, कागजात प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले कन्सुलर प्रमाणीकरणसम्बन्धी सेवालाई सहज, पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले विकास गरेको ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणालीको शुभारम्भ गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उक्त प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्।

नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै नेपालका विभिन्न सरकारी निकायबाट जारी भएका वा प्रमाणित गरिएका शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिफारिस पत्र, आधारभूत कागजातलगायत अन्य विभिन्न कागजातको कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने भएको छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरेको पहिलो निर्णयले आज मूर्तरूप लिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। उनले यो प्रणालीले परराष्ट्र मन्त्रालयको समग्र सेवा प्रणालीलाई उदाहरणीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ र सुशासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्दै आएको उल्लेख गरे । सोही नीति र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयासस्वरूप ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो।

उनले भने,‘सरकारले डिजिटल नेपाल तथा सुशासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखी सार्वजनिक सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। सोही नीति र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने थप एउटा प्रयासका रूपमा मैले यो प्रणालीलाई लिएको छु।’

मन्त्री खनालले विगतमा कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि विभागमा पुग्दा कागजात त्रुटिपूर्ण वा अपुग भएमा सेवाग्राहीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा फर्किएर पुनः विभाग आउनुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गरे।

यसले सेवाग्राहीलाई समय, श्रम र खर्चको अतिरिक्त भार परेको उल्लेख गर्दै अब भने सम्बन्धित स्थानबाटै अनलाइन आवेदन दिन सकिने र आवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था लागू भएकाले सेवा थप सहज, छिटो र प्रभावकारी हुने बताए।

उनका अनुसार नयाँ प्रणालीले सेवाग्राहीलाई लामो लाइनमा बस्नुपर्ने, पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने तथा सामान्य त्रुटिका कारण सेवा लिन ढिलाइ हुने समस्याको अन्त्य गर्नेछ।

उनले भने,‘सरकारले डिजिटल नेपाल तथा सुशासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखी सार्वजनिक सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। सोही नीति र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने थप एउटा प्रयासका रूपमा मैले यो प्रणालीलाई लिएको छु।विगतमा कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि विभागमा आउँदा कागजात त्रुटिपूर्ण वा अपुग भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा गई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो। यसले सेवा प्रवाहलाई झन्झटिलो र ढिलो बनाएको थियो। अब सम्बन्धित स्थानबाटै अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सकिने र आवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र विभागमा उपस्थित हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउनुका साथै लाइनमा बस्नुपर्ने र पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने समस्याको अन्त्य गर्नेछ।’

कन्सुलर सेवा विभागका अनुसार सरकारी निकायबाट जारी तथा प्रमाणित कागजातको कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन प्रक्रियालाई सहज बनाउनु प्रणालीको मुख्य उद्देश्य हो। यसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै सेवाग्राहीलाई छिटो, सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको विभागले जनाएको छ ।

विशेषगरी वैदेशिक अध्ययन, रोजगारी, आप्रवासन तथा अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी निकायबाट जारी वा प्रमाणित कागजातको कन्सुलर प्रमाणीकरण आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीले यस प्रणालीबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।