मोबाइल नष्ट गरिएको घटनाप्रति व्यवसायीको आपत्ति, कारबाहीको माग

काठमाडौं । सिरहामा परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका करिब ५०० थान मोबाइल फोन र स्मार्ट वाच स्थानीय प्रशासनले पानीमा डुबाएर नष्ट गरेको घटनाप्रति मोबाइल व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको ‘मेरो मोबाइल, मेरो डेटा ः खै सुरक्षा ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले उक्त घटनालाई कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले गम्भीर विषय भएको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै मोबाइल इम्पोर्टर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जफत गरिएका मोबाइलहरू नष्ट गर्नु दुःखद र गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम भएको बताए । उनले यस्तो निर्णय कसको निर्देशनमा गरिएको हो भन्ने विषयमा छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरे ।

उनले भने, ‘कानुन नै नबुझेका मान्छेहरुले सानो कुरामा मोबाइलहरु नष्ट गरे । त्यो एकदमै दुखद घटना हो । यो कसको निर्देशनमा नष्ट गरिएको हो ? त्यसको पहिचान गरेर कडा भन्दा कडा कारवाही अगाडि बढाउनुपर्दछ । जुन मोबाइल नष्ट गरिएको छ त्यसको भुक्तानी होस् र जवाफदेही पनि होस । किनभने त्यसमा वर्षौदेखि धेरै मेहेनत गरेर मोबाइलमा डेटाहरु राखिएका हुन्छन् । त्यो नष्ट भएको अवस्था छ । यसको क्षतिपूर्ती कसले कसरी दिन्छ ? त्यो कुरा विचार पुर्याएर सम्बन्धित निकायले कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्दछ ।’

उनले मोबाइल केवल एउटा उपकरण मात्र नभई त्यसमा प्रयोगकर्ताका वर्षौंको मेहनत, व्यक्तिगत विवरण तथा महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षित रहने भएकाले त्यसको विनाशले ठूलो क्षति पुर्याएको बताए ।

नष्ट गरिएका मोबाइलको क्षतिपूर्ति तथा त्यसबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई न्याय दिन सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको सूचना प्रविधि निर्देशनालयका डीएसपी रितेश सिंह तथा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता अनिलकुमार साहले पनि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

उनीहरूले डिजिटल उपकरण, त्यसमा रहेका व्यक्तिगत डेटा तथा नागरिकको गोपनीयता संरक्षणका विषयमा कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवार निकायहरूको भूमिकाबारे चर्चा गरेका थिए ।

हाल सिरहामा जफत गरिएका मोबाइल तथा स्मार्ट वाच नष्ट गरिएको घटनाले डिजिटल अधिकार, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा तथा सरकारी निकायको जवाफदेहिताका विषयमा बहस सुरु भएको छ । व्यवसायीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार पक्षमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।