गणतन्त्रको नारा केवल शासन पद्धति परिवर्तनका लागि मात्र थिएन : महेश नेपाली

काठमाडौं । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पुगेको छ । लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वको पश्चात नेपालमा २४० वर्षभन्दा लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो।

सोही सन्दर्भमा २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा होमिएका एक योद्धा हाल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सामाजिक अभियन्ता महेश नेपालीसँग नेपाल न्यूज बैंकले कुराकानी गरेको छ । कुराकानीका क्रममा उनले २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य प्रस्थानविन्दु भएको बताएका छन् ।

तत्कालीन समयमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) मा आबद्ध भई विद्यार्थी राजनीतिको मोर्चाबाट आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेता नेपालीले सो समयका संघर्षपूर्ण क्षणहरूलाई स्मरण गर्दै प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि विद्यार्थीहरूले खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार २०६२÷६३ को जनआन्दोलन एक्कासी भएको घटना नभई यो २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदम र त्यसपछिको निरन्तर दमनको परिणाम थियो । ‘प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा बोल्न पाउने र संगठन गर्न पाउने अधिकार आधारभूत कुरा हुन्, तर दरबार हत्याकाण्डपछिको राजनीतिक मोड र राजाको प्रत्यक्ष शासनले ती अधिकारहरू कुण्ठित गरिएका थिए,’ नेपालीले स्मरण गरे ।

आन्दोलनका दिनहरू सम्झँदै उनले विद्यार्थीहरूले कसरी भूमिगत र खुल्ला दुवै ढंगले संघर्ष गरेका थिए भन्ने प्रष्ट पारे । क्याम्पसभित्र प्रहरीको कडा निगरानी हुने भएकाले उनीहरूले बाहिरै बसेर योजना बनाउने र अनुहारमा मास्क लगाएर भित्र पसी विद्यार्थीहरूलाई सुसूचित गर्ने गर्थे । ताहचल क्याम्पसलाई केन्द्र बनाएर कालीमाटीसम्म निकालिने मसाल जुलुस र विद्यार्थी परिचालनको नेतृत्व उनले गरेका थिए ।
‘हामी घर–घर पुगेर विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलनका लागि अभिप्रेरित गथ्र्यौं । निरंकुश शासनले कसैको हित गर्दैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई बुझाउँथ्यौं,’ नेता नेपालीले भने । आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको दमन निकै निर्मम हुने गरेको उनी बताउँछन् । कालीमाटी र स्वयम्भू क्षेत्रका प्रहरीले विद्यार्थीहरूलाई कलेजभित्र छिर्न समेत दिँदैनथे । आन्दोलनका क्रममा हुने लाठीचार्जमा धेरै विद्यार्थीका टाउका फुटेको र उनीहरूलाई वीर अस्पताल पु¥याएर उपचार गराएको घटना अझै पनि उनको मानसपटलमा ताजा छ ।

आफ्ना मित्र शिव बोहरामाथि भएको निर्मम प्रहारको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘हामीले धेरै कुटाइ खायौँ, तर प्रजातन्त्र मर्न दिनु हुँदैन भन्ने भित्री अठोटले हामीलाई निरन्तर अगाडि बढ्न ऊर्जा दियो ।’ नेपालीका अनुसार जनआन्दोलन केवल शासन पद्धति परिवर्तनका लागि मात्र थिएन, यो त राज्यको संरचना भित्रका विकृति र विसंगति विरुद्धको विद्रोह पनि थियो ।
‘त्यतिबेलाको सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा समानुपातिक वितरण प्रणाली थिएन। सिमान्तकृत समुदायको पहुँच राज्यको मूल प्रवाहमा पुग्न सकेको थिएन,’उनले उल्लेख गरे । ६२÷६३ को आन्दोलनले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसालेको र यसले गर्दा नै अहिले राज्यका हरेक अंगमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्भव भएको उनको ठम्याइ छ ।
नेपालीले जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै सिमान्तकृत र पछाडि पारिएका वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै आजको मुख्य कार्यभार भएको बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘जुन आकांक्षाले हामीले त्यो बेला सडकमा रगत बगायौँ, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै पनि आवश्यक छ ।’

संविधान कार्यान्वयनमा नेतृत्व असफल हुँदा जनतामा निराशा

नेता नेपालीले संविधानले नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको बताएका छन् । उनले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिएको स्मरण गर्दै २०७२ सालको संविधानले त्यस संक्रमणको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए । तर दलका नेतृत्वले संविधानको अक्षरशः पालना गर्न नसक्दा जनतामा व्यवस्था प्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।उनले अन्तरिम संविधानमार्फत सामन्ती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रयास भए पनि वास्तविक अर्थमा जनताको शासन स्थापित हुन नसकेको बताए । ‘लिखित रूपमा धेरै अधिकार स्थापित भए, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने वैचारिक धरातल तयार भएन,’ उनले भने । उनका अनुसार सामाजिक संरचना र पुरानै सोचका कारण सीमित व्यक्तिहरूले राज्यसत्ता आफ्नो स्वार्थअनुसार सञ्चालन गर्दा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन ।

व्यवस्था होइन, नेतृत्व दोषी
नेपालीले कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था आफैँमा दोषी नहुने उल्लेख गर्दै व्यवस्थालाई विकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने नेतृत्वकै कारण समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखे । उनले गणतन्त्रलाई नेपालको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार भन्दै जनताका छोराछोरीले राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउनु प्रगतिशील उपलब्धि भएको बताए ।
उनले राजनीतिक नेतृत्वमा म भन्ने सोच हावी हुँदा समस्या बढेको टिप्पणी गरे । ‘हामी सेवक हौँ भन्ने भावना नेतृत्वमा विकास हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीति कुनै वंश हस्तान्तरणको प्रणाली होइन ।’ उनका अनुसार राजनीतिक दलका नेताहरूले समयानुकूल आफूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू कमजोर बनेका छन् । उनले जनताको आकांक्षा र परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात् गर्दै नेतृत्वले जवाफदेही बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सुशासनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक
नेपालीले वर्तमान सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थालेका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण र सामाजिक प्रणालीमा सुधार ल्याउने अभियानमा सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
तर उनले केवल आन्तरिक प्रणाली सुधार गरेर मात्र देशमा स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न नसकिने चेतावनी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, कूटनीतिक क्षमता र विश्व परिवेशको गहिरो मूल्यांकनबिना मुलुक अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘विश्व मानचित्रबाट हराएका देशहरूको उदाहरण हाम्रा सामु छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको गहिरो अध्ययन गरेर दूरदर्शितापूर्ण ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।’ संविधानलाई सबैभन्दा प्रगतिशील दस्तावेजको संज्ञा दिँदै उनले आवश्यक परे राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र स्थायित्वका लागि केही सुधार र संशोधन गर्न सकिने धारणा पनि व्यक्त गरे ।