हालको मत परिणाम गणतन्त्रका विरुद्ध होइन, भ्रममा नपरौं : पूर्वमन्त्री पाण्डे

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता एवम पूर्वमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गणतन्त्र नेपालको इतिहासकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धि भएपनि यसको मर्मअनुसार जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको बताएका छन् ।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको गणतन्त्र विशेष कुराकानीमा उनले गणतन्त्र स्थापना हजारौँ जनताको बलिदान, त्याग र लामो राजनीतिक संघर्षबाट संभव भएको उल्लेख गर्दै अहिलेको असन्तुष्टि गणतन्त्रविरुद्ध नभइ सुशासन र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेका राजनीतिक दलहरूप्रतिको आक्रोश भएको दाबी गरे।

उनले आफू २०३२ सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिय भएको स्मरण गर्दै निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्दा तीनवटा राजकाज मुद्दा खेपेको र झण्डै साढे ६ वर्ष जेल जीवन बिताएको स्मरण गरे ।
उनले भने,‘गणतन्त्र ल्याउनका लागि ठूलो दुःख, त्याग र बलिदान गरेका छौँ । हजारौँ मानिसले रगत बगाए, धेरैले ज्यान गुमाए । त्यसपछि मात्रै हामी यो ठाउँमा आइपुगेका हौं ।’

उनका अनुसार नेपालमा गणतन्त्र स्थापना कुनै एक दलको प्रयासबाट सम्भव भएको होइन । तत्कालीन सात राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सर्वसाधारण जनता र विभिन्न आन्दोलनहरूको संयुक्त बलबाट राजतन्त्र अन्त्य भएको उनले बताए।
उनले नेपाली कांग्रेससमेत सुरुमा संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेपनि समयक्रममा राजतन्त्रले निरङ्कुश चरित्र देखाएपछि गणतन्त्रको पक्षमा उभिन बाध्य भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘राजाले मिडिया बन्द गर्ने, टेलिफोन काट्ने, नेताहरूलाई जेल हाल्ने काम गरेपछि अब यो संस्था राखेर देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा सबै पुगे । त्यसपछि २०६२÷६३ को आन्दोलनमार्फत हामीले निरङ्कुश राजतन्त्र हटाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यौँ ।’
पाण्डेले गणतन्त्रपछिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि समावेशी प्रतिनिधित्व भएको बताए । महिलालाई राज्यका विभिन्न तहमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको, दलित महिलासमेत स्थानीय तहमा नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था बनेको र मधेसी, जनजाति तथा उत्पीडित समुदायलाई राज्य संरचनामा समेट्ने प्रयास भएको उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले आन्दोलनबाट ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्यौँ। सबै क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुने सिस्टम बनायौँ, ३३ प्रतिशत महिलाले केन्द्रीय संसद्मा सहभागी हुने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना महिला नै हुने, सभामुख–उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष–उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला नै हुनुपर्ने, फरक लिङ्गको हुनुपर्ने र स्थानीय तहमा पनि वडा लेभलमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, मेयर र उपमेयरमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था बनायौं । ६,७४३ वडामा दलित महिला नै हुनुपर्ने सिस्टम बनायौँ । यस्ता धेरै उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौं,’ उनले भने ।
तर उनले राजनीतिक उपलब्धिसँगै जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानमा भने कमजोरी भएको स्वीकार गरे । सुकुम्बासी, कमैया, श्रमिक र गरिब जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा जनतामा निराशा बढेको उनको भनाइ थियो ।

उनले कमैया प्रथा अन्त्य गरिए पनि उनीहरूको बसोबास र रोजगारीको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न नसकिएको बताए। सुकुम्बासी समस्या दशकौंदेखि यथावत रहेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले मानवीय संवेदनाभन्दा बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए।
उनले भने,‘जनताको दैनिक जीवनका समस्याहरू विशेषगरी गाँस–बासका समस्याहरुमा हामीले जति गर्नुपर्ने हो गर्न सकेका छैनौं । जस्तो, कमैया प्रथा मुक्त गरायौं । कमैयालाई सामन्तहरूको घरबाट निकाल्यौँ तर उनीहरुलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्न सकेनौं । सुकुम्बासी समस्या पञ्चायतकालदेखि ज्युँकात्यूँ रहिरहे । आज सुकुम्बासीका छाप्राहरू महिनौँ दिनदेखि डोजर लगाएर भत्काउने काम चलिरहेको छ । सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरका नाममा जेल जस्तो ठाउँमा राखिएको छ । हामीले काम गर्न पाएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो ।’
उनले पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई गणतन्त्र विरोधी नभई पुराना दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि भएको रूपमा व्याख्या गरे।
‘अहिलेको निर्वाचन परिणाम आक्रोशको अभिव्यक्ति हो । दललाई नरुचाएको हो, गणतन्त्र नै नरुचाको होइन् । जनताले हालेको भोट गणतन्त्रको विरुद्धमा होइन नि । गणतन्त्रको विरुद्धमा हो भने त उनीहरूले राजतन्त्र खोजेका हुन् ? त्यो राजतन्त्र ब्युँताउनु पर्छ भनेर भोट हालेका त होइनन्,’उनले भने ।

पाण्डेका अनुसार स्थापित राजनीतिक दलहरूले जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन दिन नसक्दा नयाँ शक्ति र स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति आकर्षण बढेको हो। उनले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र राजनीतिक नेतृत्वको जीवनशैलीप्रति जनतामा गहिरो प्रश्न उठेको बताए ।
उनले अहिले सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको विकासका कारण राज्यका कमजोरी तुरुन्त सार्वजनिक हुने अवस्था बनेको बताए ।
‘पहिला गाउँमा भएको घटना थाहा पाउन धेरै दिन लाग्थ्यो । अहिले एक घण्टाभित्र संसारभरि पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब पारदर्शी शासन र जिम्मेवार राजनीति अपरिहार्य भएको छ ।’
गणतन्त्रपछिको विकासबारे बोल्दै उनले सडक, विद्युत्, सञ्चार र यातायात क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरे। पञ्चायतकालमा करिब ६ हजार किलोमिटर सडक रहेको अवस्थामा अहिले २० हजार किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक बनेको उनले बताए। उनले मोबाइल र इन्टरनेट पहुँच विस्तारलाई पनि ठूलो परिवर्तनका रूपमा उल्लेख गरे।

उनले भने,‘आज ७७ वटै जिल्लाको सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । विद्युत् उत्पादन ३६ सय मेगावाट पुगेको छ । गाउँगाउँमा बिजुली पुगेको छ । पहिला देशभर ४० हजार मात्रै ल्याण्डलाइन फोन थिए, अहिले दुई करोडभन्दा बढी नेपालीको हातमा मोबाइल फोन छ ।’
तर सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारमा अपेक्षित गति आउन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति थियो । नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता आधारभूत सेवामा हुने ढिलासुस्तीले जनतामा निराशा पैदा गरेको उनले बताए।
‘नागरिकता लिन हप्तौँ कुर्नुपर्छ, लाइसेन्सका लागि वर्षौँ लाइन बस्नुपर्छ। यस्तो हुँदा जनताले सरकार आफ्नै हितमा छैन भन्ने महसुस गर्छन्,’ उनले भने ।

नेता पाण्डेले गणतन्त्र संस्थागत गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको बताए । प्रदेश संरचना सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनहरू समयमै नबन्दा संघीयता प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले भने,‘गणतन्त्र घोषणा भएपछि तुरुन्तै धेरै कानुन बनाउनुपथ्र्यो तर त्यो काममा राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएनन् । निजामती सेवा ऐनजस्ता महत्वपूर्ण कानुन अझै अड्किएका छन्।’
पाण्डेले राजनीतिक दलभित्र पुस्तान्तरण र युवा नेतृत्व विकासको आवश्यकता औँल्याए। ‘राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्र हटाउन सक्ने दलहरूले अब आफ्नै पार्टीभित्र लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ,’उनले भने।

युवालाई जिम्मेवारी दिने, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने काम अब अनिवार्य भएको उनको ठहर छ ।
उनले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन अहिले विभाजित अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उनले संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनअधिकारको रक्षा गर्दै आर्थिक समृद्धि र सुशासनतर्फ सबै राजनीतिक शक्तिहरू केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।