निजी क्षेत्रमाथि नियन्त्रण बढाउँदा अर्थतन्त्र संकटमा पर्छ : अर्थविद गोपीलाल न्यौपाने

काठमाडौं । अर्थविद् डा. गोपीलाल न्यौपानेले वर्तमान सरकार तथा काठमाडौं महानगरपालिकासहितका स्थानीय तहका नीतिहरू निजी क्षेत्रविरोधी बन्दै गएको बताएका छन् । नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले सरकारको भूमिका व्यापार सञ्चालन गर्ने नभई निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहज वातावरण र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिदिनु हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले सरकार आफैं बस चलाउने, उद्योग सञ्चालन गर्ने तथा विभिन्न बहानामा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने चेतावनी दिए । ‘सरकारको काम व्यापार गर्ने होइन, व्यापार गर्ने वातावरण बनाइदिने हो । अहिले निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याएर राज्यले एकाधिकार जमाउन खोज्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक छ,’ उनले भने ।

डा. न्यौपानेका अनुसार नीतिगत सुधार नगरी तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई ल्याइने बजेटले आर्थिक संकट समाधान गर्न नसक्ने बरु भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिनेछ । उनले सार्वजनिक यातायातको नयाँ दर्ता बन्द गर्ने निर्णयको आलोचना गर्दै यसले यातायात क्षेत्रमा सरकारी एकाधिकार कायम गर्ने उद्देश्य झल्काएको बताए । यस्तो नीति खुला बजार अर्थतन्त्रविपरीत भएको र यसले निजी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने उनको धारणा छ ।

उनले वर्षौंदेखि बन्द रहेका हिमाल सिमेन्ट, हेटौंडा कपडा कारखाना र गोरखकाली टायर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनालाई पनि अव्यावहारिक भने । पुराना प्रविधिमा आधारित ती उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने नाममा कर्मचारीतन्त्रमा कमिसन र भ्रष्टाचार बढ्ने उनको दाबी छ । डा. न्यौपानेले सरकारको आम्दानी करिब ११ खर्ब रुपैयाँ रहेको अवस्थामा २० खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी जोखिमपूर्ण भएको बताए । उनका अनुसार यसले करिब ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण थपिने अवस्था सिर्जना गर्छ । ‘सरकारले आलु, प्याज, चामल र दालसम्ममा कर लगाएर ११ खर्ब आम्दानी गर्छ, तर २० खर्बको बजेट ल्याउँदा बाँकी रकम ऋण लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता तानेपछि निजी क्षेत्रले उद्योग, व्यापार तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक ऋण नपाउने उनले बताए । प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायको तलब वृद्धि गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने पुँजी प्रयोग गर्दा अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार नीतिगत अस्थिरता र निजी क्षेत्रप्रति अनुदार दृष्टिकोणका कारण नेपालबाट तीव्र रूपमा पुँजी पलायन भइरहेको छ । पछिल्ला दुई महिनामै अर्बौं रुपैयाँ बैंकिङ च्यानलमार्फत विदेश गएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई आर्थिक संकटको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे ।

डा. न्यौपानेले राजनीतिक दलहरूले वर्गीय नारामार्फत समाजलाई विभाजन गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि लगाए । ‘सरकार कुनै एक वर्गको मात्र हुँदैन । धनीलाई नाफा कमाउन नदिने र पुँजीपतिलाई लखेट्ने हो भने उद्योग कसले खोल्छ र रोजगारी कसले दिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले सरकारको उपस्थिति निजी क्षेत्र पुग्न नसक्ने क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । गाउँ–गाउँमा खानेपानी, सिँचाइ, झोलुङ्गे पुल र सडक निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सीमान्तकृत नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताए । साथै, व्यवसायमा कोटा र लाइसेन्सको झन्झट हटाएर खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्ने, बहुविध कर प्रणाली हटाई ‘एकल कर प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने तथा नयाँ उद्योगलाई सुरुआती तीन वर्षसम्म बिजुली, पानी र सञ्चार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।

देशको अर्थतन्त्र बलियो भए पनि नेतृत्वले भ्रम फैलायो

डा. न्यौपानेले नेपालको अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू बलिया रहे पनि राजनीतिक नेतृत्व र अर्थमन्त्रीहरूले जनतामाझ निराशा र भ्रम फैलाउने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको र आफू आएपछि मात्र सुधार सम्भव हुने भाष्य निर्माण गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएका हुन् ।

उनले नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक दल वा व्यक्ति अर्थमन्त्री बनेर आए पनि ‘हिजो सबै खत्तम थियो, अब म आएपछि जादु हुन्छ’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेको टिप्पणी गरे । विशेषगरी वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रति संकेत गर्दै उनले नयाँ अर्थमन्त्रीहरूले तथ्यभन्दा बढी भ्रम फैलाउने गरेको आरोप लगाए ।

उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर नभई त्यसलाई परिचालन गर्ने नेतृत्वको क्षमता कमजोर भएको हो । उनले अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुँजी अर्थात् तरलता १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको दाबी गरे । ‘आज पनि बैंकहरूमा ऋण दिन सक्ने क्षमता ठूलो छ । करोडौं रुपैयाँ परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ,’उनले भने ।

उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाइरहेको रेमिट्यान्स देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा रगत–पसिना बगाएर पठाएको रकम उल्लेखनीय मात्रामा रहेको छ । त्यस्तै, देशभित्रका युवाहरू काम गर्न इच्छुक भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूको क्षमता र आवश्यकता बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाली युवाहरू ‘हामीलाई काम देऊ’ भनिरहेका छन् । तर राजनीतिज्ञहरूले त्यो भावना बुझ्न नसक्दा जनताले दुःख पाइरहेका छन्,’ उनले भने । डा. न्यौपानेले नेपालको बजेट प्रणाली र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मापन गर्ने सरकारी पद्धतिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार सरकारले हरेक वर्ष नयाँ बजेट ल्याए पनि अघिल्लो वर्षको बजेट कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्नेबारे प्रभावकारी समीक्षा गर्ने परिपाटी छैन । यही कारण देश आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको उनको दाबी छ ।

उनले सरकारले १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरिसक्दा पनि देशमा नमुना योग्य सडक, पुल र पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘बजेट ल्याइन्छ तर खर्चको प्रभावकारिताबारे संसदमा कहिल्यै गम्भीर समीक्षा हुँदैन । ५ खर्ब होइन, १५ खर्ब सकिँदासम्म पनि पैसा कहाँ गयो भन्ने जनताले थाहा पाउँदैनन,’ उनले भने ।

उनले नयाँ बजेट ल्याउनुअघि विगतको बजेटको लेखाजोखा र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरूले मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीसँग जनताको करको पैसा कहाँ खर्च भयो भनेर प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने र भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा सुधार आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।

डा. न्यौपानेले नेपालको जीडीपी वृद्धिदरको सरकारी तथ्याङ्कलाई पनि भ्रामकको संज्ञा दिएका छन् । उनले वास्तविक उत्पादन वृद्धि नगरी केवल मूल्यवृद्धिमार्फत जीडीपी बढेको देखाउने गरिएको आरोप लगाए ।

यसलाई स्पष्ट पार्न उनले ‘अण्डा’ को उदाहरण प्रस्तुत गरे । ‘गत वर्ष १०० वटा अण्डा १५ सय रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । यदि यसपालि उत्पादन बढाएर २०० वटा बनाइएन तर त्यही १०० वटा अण्डाको मूल्य १५ हजार रुपैयाँ पु¥याइयो भने तथ्याङ्कमा जीडीपी बढेको देखिन्छ। तर वास्तविक उत्पादन बढेको हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर होइन, मूल्यवृद्धि र कृत्रिम तथ्याङ्कमार्फत अर्थतन्त्र सुधार भएको देखाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने उनको चेतावनी छ । सरकारको काम भनेको व्यापार गर्ने होइन, वातावरण बनाइदिने हो । तर अहिले सरकार आफैँ बस चलाउने, आफैँ उद्योग खोल्दै निजी क्षेत्रलाई निषेध गरिरहेको छ ।