निर्माण क्षेत्रको संकटबारे मन्त्रीहरूको जवाफ : ‘आयोजना नरोक्नुहोस्, मूल्य समायोजन गर्छौं’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, बजेट अभाव, कानुनी जटिलता तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे व्यापक छलफल गरिएको हो ।
बैठकमा बोल्दै पूर्वाधार विकास तथा भौतिक मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारप्रति भरोसा राख्न आग्रह गर्दै मूल्य वृद्धिबाट सिर्जित समस्याको समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले मूल्य समायोजनका जटिलता समाधान गर्न आवश्यक परे कानुन संशोधनसमेत गरिने स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले सरकारप्रति भरोसा चाहीं गर्नुपर्यो । मूल्य वृद्धिका जुन जटिलताहरू छन् तिनलाई समाधान गर्छौं। कतिपय कुरामा ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने पनि छ । त्यो हामी गर्छौं। ऐन संशोधन नभएसम्म शतप्रतिशत समस्या समाधान नहुने जस्तो पनि केस आएको कारणले ढिला भएपनि समस्या समाधान हुन्छ । हामीलाई पनि विकास चाहिएको छ । सरकार त्यति अनुदार पनि छैन । त्यसैले प्रोजेक्टहरू नरोक्नुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस्।’
मन्त्री लम्सालले हालको मूल्यवृद्धि सामान्य अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै नेपालको इतिहासकै ठूलो मूल्यवृद्धिको अवस्था आएको बताए । उनका अनुसार सानो पुँजी भएको देशका लागि निर्माण लागत अत्यधिक बढ्दा सरकारलाई ठूलो आर्थिक दबाब परेको छ । उनले करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भार सरकारमाथि परिसकेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि राष्ट्र र सरकारले एकसाथ चुनौती सामना गरिरहेको बताए । उनले विकासका लागि स्रोत र सम्भावना भएपनि त्यसको प्रभावकारी परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषय अझ स्पष्ट हुन बाँकी रहेको धारणा राखे । उनले बजेट परिचालन, गुणस्तर कायम गर्ने विषय तथा आवश्यक कानुन परिमार्जनका लागि समितिको मार्गनिर्देशन आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रले र सरकारले पनि चुनौती सामना गरिरहेको छ, कुरा विकासको नै हो । हामी अझैपनि व्यावहारिक र वैज्ञानिक ढंगले जानुपर्ने ठाउँमा छौं। आशा पनि छ, स्रोत पनि छ। तर त्यसको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने चिज अझ क्लिन र क्लियर भइसकेको छैन । समितिले पनि अझ सहयोग गर्नुपर्ने के छ भने बजेट परिचालन र त्यसको गुणस्तरमा समितिले मार्गनिर्देशन गर्नुपर्यो। परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यक कानुनहरूमा अध्ययन गरेर व्यावहारिक सहयोग एकदमै आवश्यक छ।’
त्यस्तै, बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिको असर उपभोक्तासम्म पुगेको बताइन्।
उनले केही निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण व्यवसायीलाई दोष दिने प्रवृत्ति उचित नभएको धारणा राखिन्। उनले निर्माण व्यवसायीहरूको योगदानबिनाको विकास सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै छलफलको मूल विषयभन्दा बाहिर गएर व्यवसायीलाई लाञ्छित गर्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरिन् ।