बीमापोष्टका समाचार हटाउने अदालतको आदेशप्रति आर्थिक पत्रकार संघको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनलाइन सञ्चार माध्यम बीमापोष्ट डटकमविरुद्ध जारी गरेको अन्तरिम आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नाफिजले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमापोष्ट डटकममा २०८२ चैत २४ र २६ गते प्रकाशित दुई समाचार हटाउन अदालतले एकतर्फी रूपमा दिएको आदेश संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरेको हो ।

विज्ञप्तिअनुसार अदालतले सञ्चारमाध्यमलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौका नदिई २०८३ वैशाख १४ गते एकतर्फी सुनुवाइ गर्दै समाचार तथा टिप्पणीहरू वेबसाइटको डोमेनबाट हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नाफिजले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीप्रति असहमति भए प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत उजुरी तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । तर, उक्त विषयलाई काउन्सिलमा प्रवेश नै नगराई सिधै अदालतमा लगिएको र सञ्चारमाध्यमको धारणा नै नसुनी आदेश जारी गरिएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ ।

संघले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै संविधानको धारा १७, १९ र २७ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा जनताको सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको छ । नाफिजले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अदालतको सम्मान र निर्णय कार्यान्वयनप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

तर, अदालतको पछिल्लो आदेश संविधान, प्रचलित कानुनी मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको दाबी गर्दै उक्त आदेश पुनर्विचार गर्न सम्मानित अदालतसमक्ष आग्रह गरेको छ ।