वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयरविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता

वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहसहित चार जनाविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा लिखत सम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता भएको छ ।

झुटा प्रमाण पेस गरी नागरिकता तथा राहदानी (पासपोर्ट) बनाएको उजुरीका आधारमा जिल्ला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नगर प्रमुख सिंहसहित चार जनाविरुद्ध शुक्रबार पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ मा झुटा विवरण पेस गरी अर्काकी छोरीलाई नागरिकता तथा पासपोर्ट बनाएको उजुरीका आधारमा नगर प्रमुख सिंहलगायत व्यक्तिविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतको मुद्दा नं ८२–सी–१–१०८३ मा लिखत सम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता भएको पर्सा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकर कुमार मलिकले जानकारी दिए ।

मुद्दामा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख सिंह, सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका–१० निवासी रिता भट्टराई, रुविना श्रेष्ठ तथा वीरगन्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन पञ्जी करण अधिकारी भिखारी रायलाई दोषी ठहर गर्दै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१ अनुसार सजायको माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको उनले बताए ।

त्यसैगरी, सोही उजुरीलाई आधार मानी सरकारी वकिल कार्यालयले अन्य तीन वटा मुद्दा समेत दर्ता गरेको श्रेस्तेदार मलिकले जानकारी दिए ।

पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा नं. ८२–सी–१–१०८४, ८२–सी–१–१०८५ र ८२–सी–१–१०८६ समेत दर्ता भएको उनले बताए ।
मुद्दा नं. १०८४ दर्ता गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले रुविना श्रेष्ठविरुद्ध अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार ६ महिना कैद वा एक वर्ष बाल सुधार गृह सजायको माग गरेको छ ।

त्यस्तै, मुद्दा नं. १०८५ मा झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको आरोपमा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १२ र २१ को उपदफा ५ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१ बमोजिमको कसुरमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग गरिएको श्रेस्तेदार मलिकले जानकारी दिए ।

उनले मुद्दा नं. १०८६ मा झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता र राहदानी लिएको कसुरमा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको बताए ।

वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ निवासी नगर प्रमुख सिंहले रिता भट्टराईलाई श्रीमती भएको झुटा विवरण पेस गरी २०७१ साल माघ २० गते रुविनाको जन्म दर्ता गराएको आरोप छ । सोही जन्म दर्ताका आधारमा २०७५ साउन १० गते नागरिकता तथा त्यसको १२ दिनपछि राहदानी समेत बनाइएको आरोप लगाइएको छ ।