परिणाममुखी योजना बनाऔं : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले परिणाममुखि योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र कर्णाली सरकारले लिएको समृद्ध कर्णालीको लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिने बताएका छन् । प्रदेश समन्वय परिषद्को सचिवालय बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले दिगो विकास र आत्मनिर्भर नागरिक बनाउन कार्यान्वयनमुखी योजना आवश्यक रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजना गरेको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा प्रतिफल दिने र कार्यान्वयनमा लैजान सकिने योजनाहरू छनौट गर्न निर्देशन दिए ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउने बिकासका सम्भावनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढौं,’ उनले भने, ‘परम्परागत सोच र संरचनाबाट कर्णालीको विकास सम्भव छैन ।’
कर्णालीमा आम्दानी स्रोत पहिचान गरी उपलब्ध स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । संविधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले समन्वयमा काम गर्दै आर्थिक आधार बलियो बनाउन सकिने उनले बताए ।
‘कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई आयआर्जनको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव भएकोले साझा योजना निर्माण गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’
प्रदेशको समग्र विकासका लागि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनको मूल मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय आवश्यक रहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले दिगो र प्रभावकारी विकास, पारदर्शिता, सुशासन र नागरिकलाई सेवा लगायतका बिषयहरुमा प्रभावकारी योजना बनाउन सकिन्छ ।’
प्रदेश परिषद् बैठकमा दसौं बैठकका निर्णयहरूको पुनरावलोकन तथा समीक्षा, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विवरण र कार्यसम्पादन, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना तथा साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । स्थानीय तहले प्रदेशलाई पठाउने राजस्व व्यवस्थापन, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरुबारे छलफल भएको छ ।
बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी क्षमता विकास, स्थानीय तहले बनाएको कानूनको प्रदेशमा अभिलेखीकरण, कानून निर्माण प्रक्रिया तथा अन्य विविध विषयहरूमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो ।