डिजिटल लोकतन्त्र होइन, डिजिटल भ्रमबाट बच्ने बाटो (भाग ३)

नेपालले प्रत्यक्ष लोकतन्त्र चाहन्छ भने अनलाइन रोमान्सबाट होइन, चरणबद्ध संवैधानिक निर्माणबाट सुरु गर्नुपर्छ । डिजिटल सार्वभौमिकता, खुला प्रक्रिया, स्थानीय परीक्षण र कानूनी स्पष्टता बिना प्रत्यक्ष लोकतन्त्र नाराभन्दा बढी केही हुँदैन ।

नेपालको सुधार सम्बन्धी बहसमा एउटा पुरानो कमजोरी छ–हामी अन्तिम नतिजा कल्पना गर्न माहिर छौँ, तर त्यहाँ पुग्ने बाटो बनाउने धैर्य कम राख्छौं । हामी परिणामको पोस्टर छिटो बनाउँछौँ, प्रक्रिया कसरी काम गर्छ भन्ने प्रश्नलाई पछि सार्छौं । प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र डिजिटल लोकतन्त्रको बहसमा पनि अहिले यही भइरहेको छ ।

जनताले बढी शक्ति पाउनुपर्छ–ठीक कुरा । राज्य बढी पारदर्शी हुनुपर्छ–ठीक कुरा । नागरिक सहभागिता विस्तार हुनुपर्छ–झन् ठीक कुरा । तर यति सुन्नासाथ हामी तुरुन्तै अनलाइन मतदान, डिजिटल रिकल, एप–आधारित शासन, ब्लकचेन पारदर्शिता र एआई–समर्थित जनमत जस्ता चम्किला शब्दतर्फ हाम फाल्छौं । मानौँ, राज्य–निर्माण कुनै मोबाइल एपको नयाँ अपडेट हो; डाउनलोड ग¥यो, इन्स्टल ग¥यो, लोकतन्त्र आधुनिक भयो। समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ ।

नेपालले डिजिटल सहभागितालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनै पर्छ। यो समयको आवश्यकता हो। तर यसअघि एउटा आधारभूत यथार्थ बुझ्नुपर्छ । आजको डिजिटल संसार गहिरो रूपमा असमान छ। क्लाउड पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा क्षमता, मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम, सामाजिक सञ्जाल वितरण, डेटा प्रशोधन संरचना, डिजिटल पहिचान प्रणाली र ठूला प्लेटफर्महरू केही सीमित देश र निजी कम्पनीहरूको प्रभावमा छन्। नेपालले निकट भविष्यमा आफ्नै पूर्ण डिजिटल साम्राज्य निर्माण गर्ने छैन। न त्यो अपेक्षा यथार्थपरक हो, न आवश्यक ।

तर यसको अर्थ नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको नियन्त्रण छोडी दिनुपर्छ भन्ने होइन। यहीँ डिजिटल आत्मनिर्भरता र डिजिटल सार्वभौमिकता बीचको फरक बुझ्नुपर्छ । आत्मनिर्भरता भन्नाले सबै प्रविधि आफैँ बनाउनुपर्ने लक्ष्य बुझिन्छ । सार्वभौमिकता भन्नाले आफ्ना लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग सम्बन्धित कानूनी नियम, डेटा व्यवस्थापन, प्रमाणीकरण, अडिट, सार्वजनिक अभिलेख र उत्तरदायित्वमाथि आफ्नै नियन्त्रण राख्ने क्षमता बुझिन्छ । नेपाललाई अहिले चाहिएको दोस्रो कुरा हो। नेपालले हरेक चिप, सर्भर वा सफ्टवेयर आफैँ बनाउन नसक्ला। तर लोकतन्त्रलाई छुने कुनै पनि डिजिटल प्रणालीको नियम, प्रमाण, लग, अडिट अधिकार र कानूनी परिणाम आफ्नै संवैधानिक नियन्त्रणमा राख्न सक्छ, र राख्नैपर्छ।

लोकतन्त्रलाई छुने निर्णयको अदृश्य मालिक बाहिरको अपारदर्शी प्लेटफर्म बन्न दिनु भनेको संविधानको एउटा हिस्सा चुपचाप ठेक्कामा दिनु हो। नेपालले हरेक प्रविधि आफैँ बनाउनुपर्ने छैन; तर कुनै विदेशी आपूर्तिकर्ता, बन्द स्वामित्वयुक्त प्रणाली वा गोप्य ठेक्का–मोडेल नेपालका नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको अदृश्य निर्णायक बन्न नपाओस, यो सुनिश्चित गर्नैपर्छ।
यो कुरा अमूर्त नलागोस् भनेर ठोस रूपमा हेरौँ। नेपाल पूर्ण शून्यबाट सुरु गरिरहेको छैन। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले इलेक्ट्रोनिक कारोबार र अभिलेखको कानूनी आधार दिइ सकेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणालीले डिजिटल पहिचानसम्बन्धी आधार निर्माण गरिरहेको छ । लोक सेवा आयोग, राजस्व प्रणाली, राहदानी, नागरिक एप, अनलाइन आवेदन र सरकारी पोर्टलहरूले राज्यका केही कार्यहरू डिजिटल माध्यममा सारेका छन् । यसको अर्थ के हो भने नेपाल डिजिटल प्रशासनिक युगमा प्रवेश गरिसकेको छ, तर टुक्राटाक्री रूपमा। चुनौती अब यी असमान, अपूर्ण र खण्डित डिजिटल आधारहरूमाथि सावधानीपूर्वक लोकतान्त्रिक सहभागिता निर्माण गर्नु हो। एउटा पोर्टल बनेको छ भन्दैमा देश स्विस–स्तरको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रबाट एक क्लिक मात्र टाढा छ भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन।

यहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रविधिको अभाव होइन; अधैर्यको अधिकता हो । हामी यस्तो देश हौँ जहाँ प्रयोगकर्ता कसरी प्रमाणीकरण गर्ने, डिजिटल हस्ताक्षर कसरी जाँच गर्ने, लग कहाँ राख्ने, कोड परिवर्तन कसले अडिट गर्ने, ग्रामीण नागरिक कसरी सहभागी हुने, अशक्तता भएका व्यक्तिले प्लेटफर्म कसरी प्रयोग गर्ने, प्रणाली डाउन भयो भने वैकल्पिक प्रक्रिया के हुने, यी आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर तय नगरी चम्किलो डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गर्न हतार गर्न सक्छौं । यो प्राविधिक महत्वाकांक्षा होइन; यो संवैधानिक जुवाखेल हो। फरक यति मात्र हो– यसको प्याकेजिङ अलि आधुनिक देखिन्छ ।

यसैले नेपालका लागि पहिलो नीति–निष्कर्ष स्पष्ट छ–डिजिटल लोकतन्त्रको सुरुवात अनलाइन मतदानबाट नगर्नू । अनलाइन मतदान राजनीतिक रूपमा “आधुनिक” देखिन्छ, तर कमजोर पूर्वाधार, अपूर्ण प्रमाणीकरण, असमान पहुँच, सीमित साइबर सुरक्षा क्षमता र कम संस्थागत विश्वास भएको वातावरणमा यो उच्च जोखिमको प्रयोग हो। कुनै प्रणालीले सुरक्षित देखिनु पर्याप्त हुँदैन; जनताले त्यो सुरक्षित छ भन्ने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भरोसा केवल प्राविधिक दाबीबाट आउँदैन; सार्वजनिक परीक्षण, स्वतन्त्र अडिट, कानूनी स्पष्टता र पारदर्शी प्रक्रियाबाट आउँछ।

त्यसैले नेपालका लागि अहिलेको बुद्धिमानी पूर्ण बाटो अनलाइन मतदानको पोस्टर होइन, कम जोखिम तर उच्च सार्वजनिक मूल्य भएका डिजिटल लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण हो।

तसर्थ, पहिलो व्यावहारिक कदम हुन सक्छ– कानूनी रूपमा बाध्यकारी राष्ट्रिय ई–पेटिसन प्रणाली। आज नागरिकको धेरै ऊर्जा सामाजिक सञ्जालको रिस, क्षणिक ट्रेन्ड र समाचारको कमेन्ट–सेक्सनमा हराउँछ । लोकतन्त्रले त्यो आवाजलाई औपचारिक ढोकामा बदल्नुपर्छ । यदि निश्चित संख्यामा नागरिकले कुनै निवेदनलाई समर्थन गरे भने सम्बन्धित मन्त्रालयले निश्चित समय सीमाभित्र जबाफ दिनैपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अर्को सीमा पार गरे संसदीय समितिमा अनिवार्य सुनुवाइ हुनुपर्छ । अझ माथिल्लो सीमा पार गरे संसदमा औपचारिक छलफल हुनुपर्छ । यसरी मात्र डिजिटल सहभागिता ‘‘हामीले देख्यौं” बाट “हामीले सुनेर जबाफ दियौं” मा जान्छ । यसले क्रान्ति गर्दैन, तर राज्यलाई सुन्न बाध्य बनाउँछ। लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ, यही नै ठूलो सुरुवात हुन्छ।
दोस्रो, खुला विधि–निर्माण र खुला परामर्श संरचना बनाउनुपर्छ। मस्यौदा विधेयक, नीति प्रस्ताव, नियमावली, ठूला नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड, सार्वजनिक खरिदको स्थिति, बजेट कार्यान्वयनको प्रगति र प्रमुख प्रशासनिक निर्णयहरू समयमै सार्वजनिक, खोज्न सकिने, डाउनलोड गर्न मिल्ने र प्रतिक्रिया दिन सकिने डिजिटल स्वरूपमा राखिनुपर्छ। जनताले मोबाइलबाट प्रतिनिधि हटाउने सपना देख्नु अघि, कम्तीमा प्रतिनिधि र सरकारले के गरिरहेका छन् भन्ने सजिलै थाहा पाउने व्यवस्था त हुनुपर्यो। लोकतन्त्र सुधारको सुरुवात प्रायः शक्ति दिनुभन्दा पहिले स्पष्टता दिनुबाट हुन्छ ।

तेस्रो, डिजिटल पहुँच बराबरीको प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। यदि डिजिटल लोकतन्त्र केवल इन्टरनेट–सुविधा प्राप्त, शिक्षित, शहरी र प्राविधिक रूपमा सक्षम वर्गको विशेषाधिकार बन्यो भने त्यो लोकतन्त्र होइन; छनोट गरिएको नागरिकतन्त्र हो। त्यसैले जहाँ ई–पेटिसन हुन्छ, त्यहाँ सुरक्षित अफलाइन प्रमाणीकरण पनि हुनुपर्छ। जहाँ डिजिटल परामर्श हुन्छ, त्यहाँ स्थानीय तहमा सहायता–केन्द्र हुनुपर्छ ।

जहाँ ड्यासबोर्ड हुन्छ, त्यहाँ सरल भाषामा व्याख्या पनि हुनुपर्छ। डिजिटल लोकतन्त्रले ग्रामीण, वृद्ध, गरिब, अशक्त, कम साक्षर वा कमजोर पहुँच भएका नागरिकलाई बाहिर फाल्न थाल्यो भने त्यो राजनीतिक असमानताको नयाँ संस्करण मात्र बन्छ, यसपटक अलि चम्किलो स्क्रिनसहित ।

चौथो, स्थानीय तहबाट परीक्षण गर्नुपर्छ। सहभागी बजेट, डिजिटल उजुरी व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनुवाइ ड्यासबोर्ड, स्थानीय निवेदन प्रणाली, वडा–स्तरीय प्राथमिकता, मतदान जस्ता अभ्यास पालिका र वडा स्तरबाट सुरु गर्न सकिन्छ । यहाँ नागरिकले छिटो परिणाम देख्न सक्छन्। निवेदनले छलफल गरायो कि गराएन ? उजुरीले समाधान दियो कि दिएन ? बजेट प्राथमिकता नागरिकको मागसँग मिल्यो कि मिलेन? यस्तो प्रत्यक्ष अनुभवले नै लोकतन्त्र प्रति विश्वास बनाउँछ । राष्ट्रिय स्तरको विशाल दाबीभन्दा स्थानीय स्तरको प्रमाणित सफलता धेरै मूल्यवान हुन्छ ।

पाँचौं, राइट टु रिजेक्ट नेपालका लागि सहज प्रारम्भिक चुनावी सुधार हुन सक्छ । यसको लागि सम्पूर्ण डिजिटल ढाँचा पुनर्निर्माण गर्नुपर्दैन । निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर ल्इत्ब् विकल्प राख्न सकिन्छ । तर फेरि त्यही कुरा, स्पष्टता बिना होइन । यो केवल प्रतीकात्मक असन्तोष हो कि परिणामकारी प्रक्रिया ? यदि ल्इत्ब् अत्याधिक मत ल्यायो भने पुनः निर्वाचन हुन्छ ? दलले उही उम्मेदवार फेरि उठाउन पाउँछ ? सुरुमा एक चक्रका लागि प्रतीकात्मक ल्इत्ब् लागू गरेर त्यसको प्रभाव मापन गर्न सकिन्छ । यसले जनताको असन्तोषलाई औपचारिक स्वर दिन्छ, दलहरूमाथि नैतिक दबाब बढाउँछ, र पछि परिणामकारी मोडेलतर्फ जाने आधार तयार गर्न सक्छ ।

छैठौँ, रिकललाई सबैभन्दा पछि र सबैभन्दा सावधानीपूर्वक ल्याउनुपर्छ। रिकल शक्तिशाली औजार हो तर यसले अस्थिरताको जोखिम पनि बोक्छ। राम्रो रिकल कानुनमा कम्तीमा केही सुरक्षाहरू अनिवार्य हुन्छन; चुनावपछि निश्चित समयसम्म रिकल निषेध, कार्यकालको अन्तिम समयमा रोक, उच्च हस्ताक्षर–सीमा, कडा प्रमाणीकरण, झूटा हस्ताक्षरमा दण्ड, न्यायिक पुनरावलोकन, र सफल रिकल पछि पदपूर्तिको स्पष्ट प्रक्रिया। अन्यथा यो जन–उत्तरदायित्वको औजारभन्दा स्थायी राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बन्न सक्छ। नेपालका लागि यसको परीक्षण स्थानीय तहबाट सुरु गर्नु बढी विवेकपूर्ण हुन्छ ।

तर यति मात्र पर्याप्त छैन । नेपालले डिजिटल लोकतन्त्रको नाममा अर्को गम्भीर गल्ती पनि गर्न सक्दैन । कुनै एक कम्पनी, कुनै एक बन्द प्रणाली, वा कुनै गोप्य ठेक्का–मोडेलमाथि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया निर्भर गराउनु । लोकतान्त्रिक प्रणालीहरू मल्टि–भेन्डर, ओपन–स्ट्यान्डर्ड, अडिट योग्य र स्थानान्तरण योग्य हुनुपर्छ । “यो सुरक्षित छ, विश्वास गर्नुस्” भन्ने व्यापारिक वाक्य लोकतन्त्रका लागि पर्याप्त प्रमाण होइन। लोकतन्त्रको प्रणालीमा विश्वास मागिँदैन; प्रमाणित गरिन्छ।

मुख्य लोकतान्त्रिक अभिलेख—जस्तै निवेदन, प्रमाणीकरण, हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, सार्वजनिक प्रतिक्रिया, प्रणाली–परिवर्तन लग र अडिट ट्रेल नेपालकै कानूनी शासन अन्तर्गत हुनुपर्छ । यसको अर्थ सबै डेटा अनिवार्य रूपमा नेपालमै भौतिक रूपमा बस्नुपर्छ भन्ने होइन । तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मूल रेकर्ड कुनै बाह्य सेवा–सर्तको फुटनोट बन्नु हुँदैन । जसको रेकर्डमाथि आफ्नो कानुन चल्दैन, त्यसको लोकतन्त्र पनि आधा उधारोमा हुन्छ ।

राज्यले आफ्नो प्राविधिक निगरानी क्षमता पनि बढाउनैपर्छ। सानो राज्यले सबै प्रविधि आफैँ उत्पादन नगर्ला, तर आफ्नो ठेकेदारलाई प्रश्न गर्न सक्ने, स्वतन्त्र सुरक्षा अडिट गराउन सक्ने, कोड–परिवर्तन बुझ्न सक्ने, डेटा प्रवाहको नक्सा माग्न सक्ने र “टेक्निकल कुरा हो” भनेर आएको प्रत्येक दाबीलाई पवित्र नमान्ने क्षमता भने बनाउनैपर्छ। जुन राज्यले आफ्ना डिजिटल लोकतान्त्रिक उपकरणलाई प्राविधिक रूपमा जाँच्न सक्दैन, त्यसले संविधानको केही हिस्सा आउटसोर्स गरिसकेको हुन्छ।

अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष सूचना–परिवेश हो । डिजिटल सहभागिताका प्लेटफर्म बनाइए, तर त्यस वरिपरि बटद्वारा फैलाइएका झूटा लहर, अपारदर्शी राजनीतिक विज्ञापन, स्रोत नखुलेका प्रभाव–अभियान, समन्वित दुष्प्रचार र भावनात्मक हेरफेर खुला छोडियो भने समस्या केवल सर्भर ह्याकिङको हुँदैन; जनमत ह्याकिङको हुन्छ। लोकतन्त्रको डिजिटल ढोका बनाउँदा त्यसका डिजिटल ताल्चा पनि बनाउनुपर्छ।

त्यसैले नेपालका लागि उपयुक्त क्रम स्पष्ट छ ।
पहिले, राइट टु रिजेक्टलाई कानुनद्वारा लागू गर ।
त्यसपछि ई–पेटिसन, खुला परामर्श र खुला विधि निर्माण जस्ता डिजिटल सहभागिताका आधार बनाऊ।
त्यसपछि स्थानीय तहमा परीक्षण गर।
त्यसपछि प्रमाणीकरण, अडिट, गोपनीयता र साइबर सुरक्षाको क्षमता बढाऊ।
त्यसपछि मात्र रिकललाई सावधानीपूर्वक कानुनबद्ध गर।

प्रशंसा पाउने हतारमा औद्योगिक भवनको नक्सा नबनाई उद्घाटन रिबन काटे जस्तै लोकतन्त्रमा पनि गर्नु हुँदैन। लोकतान्त्रिक सुधार मञ्चको भाषण होइन; संवैधानिक इन्जिनियरिङ हो ।

त्यसोभए, यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा कुनै पनि सुधारमुखी सरकारले साँच्चिकै गम्भीर हुन चाहन्छ भने अब के गर्नुपर्छ? उसले कम्तीमा तीन दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

पहिलो, राइट टु रिजेक्ट विधेयकको मस्यौदा। यसमा नेपालमा ल्इत्ब् प्रतीकात्मक हो कि परिणामकारी, मतगणना कसरी हुन्छ, कुन सीमा पार गरेपछि के परिणाम आउँछ, दलले उही उम्मेदवार पुनः उठाउन पाउँछ कि पाउँदैन, समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीसँग यसको सम्बन्ध के हुन्छ, सबै स्पष्ट हुनुपर्छ।

दोस्रो, डिजिटल लोकतन्त्रसम्बन्धी श्वेतपत्र। यसमा संस्थागत उद्देश्य, प्राविधिक पूर्वधारणा, खरिद सिद्धान्त, डेटा व्यवस्थापन, पहुँच–सम्बन्धी मापदण्ड, गोपनीयता, सुरक्षा, हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया, स्वतन्त्र अडिट, साइबर सुरक्षा र चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना हुनुपर्छ। नारा होइन। प्रेरणादायी विशेषण होइन। “युवालाई सशक्त बनाउने” जस्तो पुरानो वाक्यांश होइन। वास्तुकलासहितको दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ।

तेस्रो, मोडल रिकल फ्रेमवर्क। सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने गरी। यसले पार्टी रिकल र जन–रिकलबीचको फरक स्पष्ट छुट्याउनुपर्छ। को–को माथि लागू हुन्छ, हस्ताक्षर सीमा कति हुन्छ, समय सीमा के हुन्छ, धोखाधडीमा दण्ड के हुन्छ, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँसम्म हुन्छ, र सफल रिकलपछि पदपूर्ति कसरी हुन्छ, सबै स्पष्ट हुनुपर्छ।

यदि कुनै पार्टीले यी तीन दस्तावेज सार्वजनिक गर्न सक्दैन भने, उसले प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सुधार गरिरहेको छैन। उसले केवल लोकतान्त्रिक भावनाको मार्केटिङ गरिरहेको छ।

राज्यले पनि अब डिजिटल प्रश्नलाई केवल प्रविधिको प्रश्नका रूपमा हेर्न छोड्नुपर्छ। यो मूलतः डिजिटल रूपमा असमान विश्वमा संवैधानिक डिजाइनको प्रश्न हो। नेपालले विश्वका सबै हार्डवेयर, नेटवर्क, प्रोटोकल र प्लेटफर्म नियन्त्रण गर्ने छैन। तर नेपालले यति भने गर्न सक्छ; आफ्ना लोकतान्त्रिक प्रणालीका नियम, प्रमाणीकरण, अडिट, कानूनी परिणाम र सार्वजनिक जवाफदेहिता नेपालकै संवैधानिक नियन्त्रणमा राख्न सक्छ। यही यथार्थपरक लक्ष्य हो। पूर्ण डिजिटल स्वतन्त्रता होइन, तर डिजिटल संवैधानिक स्वाभिमान सुनिश्चित गर्नैपर्छ।

स्विजरल्याण्डबाट सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ पनि यही हो। त्यहाँ जनता स्थायी रूपमा “सबै कुरा फालिदिने” मुडमा बस्दैनन्। त्यहाँ जनतासँग औपचारिक, विश्वसनीय, नियमित र संवैधानिक रूपमा संरचित तरिकाले सत्तालाई बीचमै रोक्दै “हामी पनि छौँ” भन्न सक्ने अधिकार छ। अन्य देशका अनुभवहरूले पनि यही देखाउँछन्, जब निवेदनलाई कानूनी परिणामसँग बाँधिन्छ, जब डिजिटल परामर्शलाई संस्थागत प्रतिक्रिया दिइन्छ, जब नागरिकको हस्ताक्षरले सार्वजनिक निकायलाई बाध्य बनाउँछ, तब डिजिटल वा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अर्थ पूर्ण हुन्छ। अन्यथा त्यो केवल सजावटी अन्तरक्रियाशीलता हो; क्लिक गर्न मिल्ने, तर परिवर्तन गर्न नसक्ने।
नेपाललाई कम महत्वाकांक्षा होइन, क्रमबद्ध महत्वाकांक्षा चाहिएको हो। गणतन्त्रलाई अर्को चम्किलो नारा आवश्यक छैन; यसलाई संवैधानिक शिल्पकला चाहिएको छ। राजनीतिलाई आकर्षक शब्द होइन, स्पष्ट विधि चाहिन्छ। जनतालाई “तपाईं सार्वभौम हुनुहुन्छ” भनेर सुनाउनु मात्र पर्याप्त छैन। उनीहरूलाई सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने संरचना दिनुपर्छ; कानुनभित्र, हेरफेरबाट सुरक्षित, पहुँच योग्य, अडिट योग्य र व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकिने।

नेपालले अब अपनाउनुपर्ने मार्गचित्र यही हो। नागरिकलाई उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने, नीति प्रक्रियामा बोल्ने, सत्तालाई जबाफ माग्ने, र निश्चित गम्भीर अवस्थामा प्रतिनिधिलाई बीचमै प्रश्न गर्ने अधिकार विस्तार गर्नुपर्छ। तर लोकतान्त्रिक परिपक्वता भनेको केवल “जनतालाई शक्ति दिनुपर्छ” भन्नु होइन। यसको अर्थ हो; कसरी, कहिले, कसले, कति सीमामा, कुन सुरक्षा सहित, र कस्तो कानूनी परिणाम सहित भन्ने सबै कुरा स्पष्ट गर्नु।

नत्र देश फेरि उही पुरानै गल्ती दोहोर्याउनेछ– नाराले ताली छिटो जित्छ, प्रणालीले वैधता ढिलो कमाउँछ।

सायद नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हामी धेरै ठूलो सपना देख्छौँ भन्ने होइन; हामी घोषणालाई नै पुल बनिसकेको ठान्छौँ भन्ने हो। गणतन्त्रलाई अब अर्को चकचकिलो नैतिक प्रदर्शनी चाहिएको छैन, जसलाई “नव–प्रवर्तन” भनेर प्याकेज गरिएको होस्। यसलाई चाहिएको छ ‘संवैधानिक शिल्पकला’।

यसैले अन्तिम निष्कर्ष सरल छ, तर गम्भीर पनि।
पहिलेः परिभाषित गर।
त्यसपछिः कानून बनाऊ।
त्यसपछिः सुरक्षित गर।
त्यसपछिः परीक्षण गर।
त्यसपछि मात्रः विश्वास गर।

नत्र त्यो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हुँदैन। त्यो त केवल प्रत्यक्ष मार्केटिङ हुन्छ ।
(लेखक नेपाली सेनाबाट अवकास प्राप्त सेनानी हुनुहुन्छ । उहाँले मित्रराष्ट्र अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल फ्लोरिडाबाट सुरक्षा अध्ययन विषयमा विद्यावारिधि हाँसिल गर्नुभएको छ ।)