एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको चेतावनी : मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ‘गम्भीर संकट’मा

काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२५ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व मानवअधिकार अवस्था गम्भीर संकटमा पुगेको चेतावनी दिएको छ ।

‘विश्वको मानव अधिकार अवस्था’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा शक्तिशाली राष्ट्र, निजी कम्पनी र अधिकारविरोधी आन्दोलनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, बहुपक्षीय प्रणाली र नागरिक समाजमाथि संगठित आक्रमण गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा विश्व अहिले नयाँ खतरनाक युगको मोडमा पुगेको दाबी गर्दै जातिवादी, पितृसत्तात्मक र असमानता बढाउने व्यवस्थाले विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकार कमजोर बनाइरहेको आरोप लगाइएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामारले वर्तमान अवस्थालाई मानवतामाथिको गम्भीर आक्रमण भन्दै शक्तिशाली राष्ट्र र कम्पनीहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कमजोर बनाएको टिप्पणी गरिन् ।

प्रतिवेदनमा मध्यपूर्व, युक्रेन, सुडान, म्यानमार र अफगानिस्तान लगायतका क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व र मानवअधिकार उल्लंघनलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । साथै, गाजा क्षेत्रमा इजरायलद्वारा जारी कारबाही, युक्रेनमा रुसको आक्रमण, र अफगानिस्तानमा तालिवानद्वारा महिला अधिकारमा थप प्रतिबन्धलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

एम्नेस्टीले संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल, रुस र अन्य शक्तिशाली देशहरूद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत जस्ता न्यायिक संस्थामाथि गरिएको दबाब र प्रतिबन्धले न्याय प्रणाली नै कमजोर बनिरहेको चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा युरोपेली देशहरू लगायत धेरै राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनका घटनामा मौन वा निष्क्रिय देखिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ ।

तर, प्रतिवेदनले नागरिक समाज, युवा आन्दोलन र विश्वव्यापी प्रदर्शनहरूले मानवअधिकारको रक्षा र न्यायका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि उल्लेख गरेको छ । नेपाल, केन्या, इन्डोनेसिया, पेरुलगायत देशहरूमा भएका प्रदर्शनलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
एम्नेस्टीले विश्वभरका सरकारहरूलाई तुष्टीकरणको राजनीति त्याग्दै मानवअधिकार र कानुनको शासन बचाउन तत्काल सामूहिक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।