परम्परागत विद्यालय प्रणालीमा समेट्न कठिन हुने भएकाले विशेष शिक्षण विधि, र अनुकूल वातावरण आवश्यक पर्छ । सरकारको नमुना विद्यालय अवधारणाले यही अभाव पूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सातै प्रदेशमा अटिजमका लागि नमुना विद्यालय : अवसर र चुनौती

नेपालमा अटिजमसम्बन्धी बुझाइ अझै विकासक्रमा नै रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा यसबारे चेतना बढ्दै गए पनि पहिचान, शिक्षा र उपचारका दृष्टिले देश अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामै छ ।

नेपालमा अटिजम भएका बालबालिकाको यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । धेरै अभिभावकहरू अटिजमका प्रारम्भिक लक्षणबारे जानकार नहँुदा बालबालिकाको पहिचान ढिलो हुने गर्छ ।

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा त अझै स्वास्थ्य सेवा र विशेषज्ञको पहुँच नहुँदा समस्या झनै गम्भीर देखिन्छ । सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूमा अटिजम भएका बालबालिकालाई समेट्ने पर्याप्त व्यवस्था छैन ।

विशेष शिक्षा तालिम लिएका शिक्षक, अनुकूल पाठ्यक्रम र सहयोगी वातावरणको अभावका कारण धेरै बालबालिका औपचारिक शिक्षाबाट बाहिरिने गरेका छन् ।

यस विषयमा समाजमा अझै अटिजमप्रति गलत बुझाइ रहेको पाइन्छ । कतिपयले यसलाई रोग वा अभिशापका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति समेत छ, जसले अभिभावक र बालबालिकालाई मानसिक दबाबमा पार्ने गर्छ ।

अटिजमसम्बन्धी अधिकांश सेवा र विद्यालयहरू काठमाडौं केन्द्रित छन् । यसले गर्दा बाहिरका जिल्लाका अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई आवश्यक शिक्षा र थेरापी दिन काठमाडौं आउन बाध्य हुने गरेका छन् । आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि यो निकै कठिन परिस्थिति हो ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले सातै प्रदेशमा ‘अटिजम’ भएका बालबालिकाका लागि नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको शिक्षा र पुनःस्थापनालाई संस्थागत ढंगले अगाडि बढाउने उद्देश्यले सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।
अटिजम एक प्रकारको न्यूरोडेभलपमेन्टल अवस्था हो । जसले बालबालिकाको व्यवहार, सञ्चार र सामाजिक अन्तरक्रियामा प्रभाव पार्छ। यस्ता बालबालिकालाई परम्परागत विद्यालय प्रणालीमा समेट्न कठिन हुने भएकाले विशेष शिक्षण विधि, र अनुकूल वातावरण आवश्यक पर्छ । सरकारको नमुना विद्यालय अवधारणाले यही अभाव पूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यदि यी विद्यालयहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए भने अटिजम भएका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा, थेरापी र सामाजिक सीप विकासको अवसर पाउनेछन् ।

नेपालमा अटिजम भएका बालबालिकाका अभिभावकले उपयुक्त विद्यालय, तालिमप्राप्त शिक्षक र थेरापी सेवाको अभाव झेल्दै आएका छन्। अधिकांश सेवा राजधानी केन्द्रित भएकाले दूरदराजका परिवारहरू अझ बढी प्रभावित छन्।

सातै प्रदेशमा नमुना विद्यालय स्थापना हुँदा यस्तो असमानता घट्नेछ र अभिभावकलाई ठूलो राहत मिल्ने छ। साथै, प्रारम्भिक पहिचान भएमा बालबालिकाको विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ ।

यद्यपि, योजना घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको सफल कार्यान्वयन सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । अटिजमसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएका संस्थाहरूको अनुभवलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेट्न सके कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

नमुना विद्यालय स्थापना दीर्घकालीन समाधानको सुरुवात मात्र हो। यससँगै देशभर समावेशी शिक्षा प्रणाली विकास, शिक्षक तालिम, प्रारम्भिक पहिचान केन्द्र र समुदायस्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

सरकारको यो घोषणा अटिजम भएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो । समावेशी र समान अवसरयुक्त समाज निर्माणका लागि यस्तो पहललाई निरन्तरता दिनु आजको आवश्यकता हो ।