हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय पुनर्संरचना गर्दै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी

काठमाडौं । विविध कला र वास्तुकलाले भरिपूर्ण हनुमानढोका दरबार क्षेत्र मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका लागि प्रसिद्ध रहेको छ । लिच्छविकालमा ‘दक्षिणकोलिय ग्राम’का रूपमा परिचित यो स्थल मध्यकालको उत्तरार्धमा मल्ल राजाहरूको शासनकालमा महत्वपूर्ण राजनीतिक केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाको विश्वसम्पदा क्षेत्रको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको हनुमानढोका दरबार सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्वका कारण सन् १९७९ मा युनेस्कोको विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको हो ।

वि.स. २०३२ सालदेखि हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालयका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको यस स्थललाई थप व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ अनुसार मिति २०६७ पुष १२ गते हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति गठन गरेको थियो ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णयअनुसार जारी गठन आदेश बमोजिम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी नौ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिलाई सङ्ग्रहालय सञ्चालन, संरक्षण, मर्मतसम्भार, सुरक्षा, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा समग्र व्यवस्थापनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

समिति गठनपश्चात् सङ्ग्रहालयको प्रवद्र्धनसँगै दरबार क्षेत्रभित्र रहेका मूर्त सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार तथा पुनस्र्थापना, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र हनुमानढोका दरबारसँग सम्बन्धित सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण कार्य हुँदै आएको छ। विश्वव्यापी रूपमा बोर्ड अफ ट्रष्टीमार्फत सङ्ग्रहालय सञ्चालन प्रभावकारी मानिँदै आएको सन्दर्भमा हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय पनि विकास समिति मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको हो ।

सङ्ग्रहालय वर्षमा १३ दिन बाहेक सर्वसाधारणका लागि खुला रहँदै आएको छ । बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्दै आएको सङ्ग्रहालय वि.स. २०७२ सालको भूकम्पका कारण गम्भीर क्षतिग्रस्त भएको थियो । भूकम्पपछि ऐतिहासिक महत्वका केही पूर्ववत् सङ्ग्रहालय कक्षहरू हालसम्म बन्द अवस्थामा छन् ।

हाल अस्थायी कक्षहरू, नौतले दरबार र विभिन्न चोकहरू मात्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका ऐतिहासिक भवनहरूको मौलिकता कायम राख्दै संरक्षण र पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको सन्दर्भमा अब सङ्ग्रहालयलाई पुनर्संरचना गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु प्रमुख चुनौतीका साथै महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहेको विकास समितिले जनाएको छ ।