ई–७ भिसामार्फत कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउने कार्यविधिको रोक फुकुवा

२८ मंसिर, काठमाडौं ।
‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार (ई–७ भिसा) पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा लगाइएको अस्थायी रोक हटाइएको छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि वैदेशिक रोजगार विभागले कार्यविधि कार्यान्वयनमा लगाइएको रोक फुकुवा गरेको हो ।

यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागले भदौ ३१ गते सूचना जारी गर्दै उक्त कार्यविधिको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको जनाएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले रोकसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते परिपत्र जारी गर्दै भदौ ३१ गतेको सूचनालाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यससँगै कार्यविधि पुनः कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले ई–७ भिसामार्फत सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने उद्देश्यले ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको थियो । सो कार्यविधिअनुसार म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालका अनुसार, उच्च अदालतको असोज ३१ गतेको आदेश र श्रम मन्त्रालयको कात्तिक २४ गतेको पत्रका आधारमा भदौ ३१ गतेको सूचना फिर्ता लिइएको हो । विभागले जारी गरेको नयाँ सूचनामा अदालत र मन्त्रालयको आदेशअनुसार उक्त सूचना कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।

मन्त्रालयको परिपत्रपछि कोरियास्थित नेपाली दूतावासले समेत मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पुनः सुचारु भएको जानकारी दिएको थियो । तर सरकारको यस निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि विभागले कार्यविधि रोकिएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

विभागको उक्त निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले रोकसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यद्यपि अदालतको आदेशपछि पनि ई–७ भिसामार्फत कामदार पठाउने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा खुलेको हो वा होइन भन्ने विषयमा मन्त्रालय र विभाग स्पष्ट देखिएका छैनन् ।

हाल दक्षिण कोरियाले विदेशी श्रमिक दुई माध्यमबाट भित्र्याउँदै आएको छ । एक, कोरियन भाषा परीक्षा (ईपीएस) प्रणालीमार्फत, जसअन्तर्गत १७ देशबाट कामदार लैजाने गरिन्छ । दोस्रो, ई–७ भिसामार्फत सीपयुक्त कामदार भित्र्याउने व्यवस्था छ । नेपालबाट पनि ई–७ भिसामार्फत श्रमिक पठाउने उद्देश्यले कार्यविधि बनाइएको भए पनि यसले ईपीएस प्रणाली प्रभावित हुने भन्दै विभिन्न तहबाट विरोध हुँदै आएको थियो ।