चुनावी मिति र मन्त्रिपरिषद् विस्तारले राजनीतिक ताप बढ्यो, प्रश्नको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री कार्की

२६ मंसिर, काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने भनिएको राष्ट्रिय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मिति परिवर्तनको कुनै औपचारिक चर्चा नभएको अवस्थामा, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चुनाव वैशाखसम्म सारिँदा समस्या नपर्ने संकेतयुक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्।

सरकार र जेनजीबीच भएको हालैको सहमतिको प्रसंग जोड्दै उनले विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक परे चुनाव केही पर सारिनु स्वाभाविक हुन सक्ने बताएका थे।

त्यसक्रममै, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अकस्मात् मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन्। केही दिनअघि मात्रै ११ सदस्यभन्दा धेरै मन्त्री नराख्ने भनिसकेकी कार्कीले शुक्रबार संख्या बढाएर १४ पुर्‍याएकी छन्।

नयाँ नियुक्तिमा श्रद्धा श्रेष्ठ, माधव चौलागाईं, राजेन्द्रसिंह भण्डारी र कुमार इङ्नाम छन्। उनीहरूले क्रमशः महिला तथा बालबालिका, वन, श्रम र भूमि मन्त्रालय सम्हाल्नेछन्। नयाँ मन्त्रीहरूले आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएका छन्।

सरकारले घोषणा गरेको चुनावी मितिसम्म अब ८२ दिन मात्र बाँकी छ। यस्तै संवेदनशील समयमा अचानक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुले चुनाव सारिने आशंका झनै बढाएको छ।

तर सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने चुनाव तोकेको मितिमै हुने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीलाई चुनावमा केन्द्रित हुन सजिलो बनाउनकै लागि मन्त्रालयको भार हल्का गर्ने उद्देश्यले विस्तार गरिएको हो।

प्रधानमन्त्रीले आफैं सम्हालेका परराष्ट्र, रक्षा, वन, पर्यटन, श्रम, खानेपानी र महिला–बालबालिकाजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको संख्या अत्यधिक भएकाले दुवै प्रदेश (सुदूरपश्चिम र कर्णाली) बाट मन्त्री समावेश गर्न दबाब थियो।

यससँगै केही मन्त्री आगामी चुनावमा प्रतिस्पर्धामा जाने तयारीमा रहेको बुझिएकाले पनि प्रधानमन्त्रीले सन्तुलन र स्थिरता कायम गर्न नयाँ सदस्य थपेको सरकारी स्रोत बताउँछ।

ऊर्जा तथा पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका कुलमान घिसिङ स्वयं चुनाव लड्ने संकेत देखाइरहेका छन्, जसले मन्त्रिपरिषद् सञ्चालनमा रिक्तता नपरोस् भनेर सरकारले पहिले नै तयारी थालेको बुझिन्छ।

सरकारका अनुसार, निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा समग्र काम छेउछाउ नपरोस्, भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस् र चुनावी समन्वय सहज होस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो।

यसबीच कांग्रेस महामन्त्री शर्माको अभिव्यक्ति र सरकारको आकस्मिक कदम मिलेर चुनाव मिति सारिने सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा थप चर्किएको छ।